सशस्त्र नेपाल प्रहरी बल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलकोतर्फबाट  महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एमओयूमा  हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरूमा सञ्चालित मेशहरूमा भइरहेको एलपी ग्याँसको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिक रुपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिनेछ । प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत पोलहरू थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू बनाइदिनेछ । 

कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले देशभर उपस्थित सशस्त्रप्रहरीको जनशत्तिलाई मेश व्यवस्थापन गर्दा ठूलो  परिमाणमा ग्याँस प्रयोग भइरहेकोले यसको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरको रुपमा लिइएको बताए । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सशस्त्र प्रहरीको मेशमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिनु आन्तरिक रुपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । 

सशस्त्रप्रहरी वलका देशभरी ८ बाहिनी, ४४ गण,४४ गुल्म, २२२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक कार्यालयहरूमा तीनवटासम्म मेश सञ्चालित छन् । खाना पकाउनका प्रयोग हुने ग्याँसमा  वार्षिक रुपमा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । 

सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा १७ चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने 

सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार भएको समझदारीपत्रमा सशस्त्रप्रहरी बलको तर्फबाट  महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

एमओयूअनुसार, सशस्त्रप्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा हाल सञ्चालित दुईवटा पेट्रोल पम्पहरू र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयहरूका १५ उपयुक्त स्थानहरू गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ । चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुनेछन् । प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न यस अघिनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । 

एमओयू अनुसार, प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने छ । उपकरणहरूको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङसमेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ । सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउनेछ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको संचालन तथा सुरक्षा गर्नेछ ।

चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति÷संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्नेछ । विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत् महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउनेछ । 

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरी ५१ स्थानमा छिट्टो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिनेछ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०र६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । 

३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ । ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।