प्रदेश सभाका सचिवहरुले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा शुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । दिगो विकासको मुख्य कडीको रुपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने-गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसंगमा उनीहरुले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

सर्वाङ्गिण विकासको अवधारणा अनुसार संघीय अवधारणा आएको भन्दै उनीहरुले प्रदेशले गरेका राम्रा कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी देखिएका विषयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको  खर्च मूल्यांकन नगरि प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् । 

प्रदेश १ का प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई ‘एभरेज’ (सामान्य) रहेको दाबी गरे । उनले प्रभावकारी रुपमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्न नहुने बताए । प्रदेश सभा सचिव पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो गरे ।                         

उनले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोे गुनासो गरे । उनले पूर्ण रुपमा लागू भएका ऐन, आंशिक रुपमा लागू भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनहरुलाई वर्गिकरण गरी समग्र रुपमा ऐनहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले  प्रदेशसभाले केही उदाहरणीय काम गरेको भएपनि अपेक्षित रुपमा संसदीय निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरे । कतिपय अवस्थामा कार्यविधि तयार नहुँदा र समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा पनि केही समस्या भएको बताए । उनले प्रदेश १ ले अहिलेसम्म ६१ वटा कानून बनाइसकेको र २ वटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको बताए । 

त्यस्तै मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रुपमा सरकारका कामकारवाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले इमान्दारिताको अभावका कारण संसदीय निगरानी फितलो भएको बताए । संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उनको तर्क थियो । 

उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो चाँडो बनाउँछ त्यत्ति नै परिणाममुखी काम हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले पास गरेका कतिपय विधेयक स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र निगारानीका क्रममा थाहा नभएको भन्ने जानकारी दिने गरेको बताए ।

उाले भने, ‘सबै प्रदेश संसद सचिवालयमा कर्मचारीको र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ । प्रदेशले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो बनाएर काम गरे परिणाममुखी काम हुन्छ । संघीयताको प्रणाली खराब छैन । तर हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने कुरा हो । संसदीय सिस्टम भएपनि कहिले काहीँ कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने गरेको छ । इमान्दारितापूर्वक सिस्टम फलो गर्नुपर्छ ।’

उनले केही उदाहरणीय काम भएपनि प्रदेशका समितिहरु सरकारको निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने कुरामा सोचे अनुरुप सफल बन्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले सचिवालय व्यवस्थापनमा कमजोरी र अनुभवको कमीका कारण यी समस्या आएको बताए । प्रदेश सभा सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरैजसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताए । उनले संघीय निजामति ऐन नबन्दा संसदीय प्रणालीसँग राम्रोसँग घुलमिलि हुन नपाउँदै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गरेकोले कर्मचारी प्रशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । 

सचिव यादवले प्रदेशले निजामति ऐन जारी गरेको तर संघीय निजामति ऐन नआउँदा संघसँगको प्रदेशको सम्बन्ध के हुने हो भन्ने अन्योलता रहेको बताए । उनले प्रदेशलाई सञ्चलन गर्न संघ जस्तै छुट्टै संसद सेवा राख्ने की नराख्ने भन्ने कुरा जटिल रहेको पनि बताए । उनले सेवा प्रशासन पनि राख्ने र समूह संसद राखेर चलाउने कुरा सातै प्रदेशमा छलफल भइसकेपनि संघीय निजामति ऐन नआउँदा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे ।