विशेष सम्वाददाता

काठमाडौं- कोराना संक्रमण र महामारीका माझ धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान (बीपीकेएफ)को सिनेट बैठक गराई गुपचुपरुपमा प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको चल–अचल सम्पत्ति ‘पार्टीकरण’ गरिएको छ ।

संचालक परिषद्को शुक्रबार (साउन ३०) मा काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा २३ सदस्यीय सिनेट सदस्यमा कोरम पुर्याउने नियतमा १३ जना मात्रै सदस्य उपस्थित थिए । सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रतिष्ठान उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसहितको जोडबलमा भएको सिनेट बैठकमा कुनै पक्ष/बिपक्षको मत नदिई सर्वसम्मत शैलीमा सबै प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

बैठकमा सहभागी प्रतिष्ठानका एक बरिष्ठ चिकित्सक एवं सिनेट सदस्यका अनुसार, भारतको अखिल आयुर्वेदिक स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान (एम्स) कै मोडल र स्वरुपमा संरचना बिस्तार गरिने भनिएको प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक इकाइका रुपमा स्थापित गर्ने पहल सुरु भएको छ । सिनेटमा आएका प्रस्तावमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वबिद्यालयका रुपमा मान्यता दिन प्रकृया अघि बढाउने, प्रतिष्ठानमा सुविधासम्पन्न ट्रमा सेन्टर, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्नेसहितका योजनामा झण्डै ३ अर्व रुपैंयाको बार्षिक बजेट निर्धारण भएको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव प्राध्यापक मोहनचन्द्र रेग्मीले पेश गरेका थिए । तर, सबैभन्दा गम्भीर र बिचारणीय रहेको प्रस्ताव नम्बर ४ मा ‘प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेका चल–अचल सम्पत्तिको उपभोगिय नीति’ भने उपकुलपति गिरीले पेश गरेका थिए । यो प्रस्तावमा भनिएको छ—‘प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा भएका जग्गा र चल–अचल सम्पत्तिमा पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीको माध्यमबाट नवीन प्रविधि, गुणस्तरीय सेवा, व्यवस्थापकीय कुशलता एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै वीपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउन प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।’

यो प्रस्तावअनुसार, प्रतिष्ठानको नाममा रहेको सुन्दर हरैंचा नगरपालिकास्थित १ अर्व रुपैंया मूल्य बराबरको जमिन मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई दिईने, धरान छाताचोक र काठमाडौं, बासबारीको जमिन निजी कम्पनीलाई भाडामा वा साझेदारीमा दिईने भनिएको छ । एक सिनेट सदस्यका अनुसार, सुन्दर हरैंचाको ७ बिगाहा जमिनमा नेता मदन भण्डारीका नाममा अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै ‘पार्टीकरण’ गरिएको छ ।

विश्वबिद्यालय उपकुलपतिले गरेको एकाधिकारबादी निर्णय एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको नीजिकरण प्रकृयामा धरान नगरपालिका मेयर एवं प्रतिष्ठान सदस्य तिलक राई र प्रतिष्ठान सम्बद्ध बिद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले चर्को बिरोध जनाइरहेका छन् ।