निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको चुनिन पाउने अधिकार नै हनन् हुने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्न सचेत गराएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समूह नै बनाएर आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुको चुनिन पाउने अधिकारमाथि नै हनन् हुने खालका सामग्रीहरु पोष्ट गरिरहेका बेला आयोगको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो । कसैप्रति लाञ्छना लगाउने, कसैप्रति दूराग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिने अथवा निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरुको चुनिने अधिकारमाथि नै हनन् हुनेगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्न सचेत गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । 

शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता पौडेलले उम्मेदवारहरुलाई चुनिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउन नहुने स्पष्ट पारे । आम मतदातालाई चुन्ने अधिकार भएजस्तै उम्मेदवारलाई चुनिन पाउने अधिकार हुने भएकाले त्यसलाई हनन् गर्न नमिल्ने उनको भनाई थियो । 

उनले भने ‘आयोगले आचार संहिता जारी गरेको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि नीति पनि जारी गरेको छ । आयोगलाई प्रचलित, कानुन, ऐन, नियमका बारेमा पनि ज्ञान छ । यी सबै विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आचारसंहितामा उल्लेखित विषयहरु सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कन्सर्न हो । र, यसै सन्दर्भमा मिथ्या सूचना, द्धेषपूर्ण अभिव्यक्तिको कतैबाट पनि प्रशारित हुनुहुन्न भन्ने आयोगको बुझाई हो । र, आम मतदातालाई चुन्ने अधिकार भएजस्तै उम्मेदवारहरुलाई चुनिने अधिकार पनि हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले कसैप्रति लाञ्छना लगाउने, कसैप्रति दूराग्रहपूर्ण अभिव्यक्तिहरु प्रशारण गर्ने विषयहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भित्र पर्दैनन् । त्यसो भएको हुनाले चुनिने हकबाट पनि कसैले बञ्चित नगराैं । बञ्चित गर्नेगरी कसैको चरित्र हत्या गर्ने, कसैका विपक्षमा द्धेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरु निकाल्ने, उम्मेदवारहरुका तस्वीरमा गलत चिन्ह लगाउने लगायतका विषयबस्तुहरुले अरुको अधिकार हनन् हुन्छ भन्ने कुरामा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको हो ।’

आयोगले उम्मेदवारहरुमाथि गालीगलौज नगर्न, चरित्र हत्या गर्ने, अवहेलना गर्ने लगायतका अभिव्यक्ति नदिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई पुनः निर्देश गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले छद्म नामबाट कसैले पनि उम्मेदवारहरुको चरित्र हत्या गर्न नपाउने समेत बताए । 

उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र आचारसंहिताले निषेध गरेका बाहेकका अन्य व्यक्तिहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाईन्छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्षमा मत माग्ने राईट पनि रहन्छ । तर त्यसको निश्चित सीमा हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनिरहँदा त्यसको भाषाशैली, त्यसले अर्कालाई गर्ने गालीगलौज, चरित्र हत्या, अवहेलना यी विषयहरुप्रति आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको हो । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरिरहँदा अर्काको अधिकारको बारेमा पनि जिम्मेवारपूर्ण ढंगले बोध हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो आयोगको कुरा । कसैले पनि अभिव्यक्ति दिईरहँदा त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । र, आज एउटा छदम नामबाट अथवा को व्यक्ति हो भन्ने कुरा पनि नछुटिईकन भोली त्यसमा आएका जिम्मेवारीहरु कसले लिने ? त्यति आँट पनि नभईकन आउने खालका चाँही जे जति समूह वा ग्रुपहरु छन । यिनीहरु पनि कसले हो त यो बोलिराखेको ? ठिक छ–कसैको पक्षमा वा विपक्षमा उहाँहरुले मत मागी राख्नु भएको छ भने यदि कानुनसम्मत रुपमा मागी राख्नु भएको छ भने बाहिर आउनु प¥यो नि त । तोकि भोली कानुन बमोजिम छैन भने पनि कसैसँग यो चिज यस्तो अभिव्यक्ति भयो । यो अभिव्यक्ति फलानो कानुन अनुसार अर्को व्यक्तिको अधिकार हनन् भएको उजुरी आएको छ । अथवा त्यस्तो खालको गुनासो आएको छ ।’

आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहिता वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आचारसंहिता जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका कडाईका साथ पालना राजनीतिक दल र त्यसका उम्मेदवारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।