साइबर कानून विज्ञ डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई अदालतले गलत नठह-याएसम्म सही रहने बताएका छन् । कोही मानिसलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकमारको बिरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने र अदालतको निर्णय नै लागू हुने उनले बताएका हुन् । 

आयोगले कार्तिक ८ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरुको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरुबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरुको बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरु तत्काल नहटाए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको छ । आयोगले झुट, फेसबुक पेज/ग्रुपहरु सिर्जना गरी दलका नेताहरु बिरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहीता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकुल रहेको जनाएको छ । 

यता आयोगको विज्ञप्तिपछि भने आम सर्वसाधारणदेखि संविधानविद्हरुले समेत आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । 

साइबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति, पार्टीप्रति, पक्षप्रति लक्षित गरेर मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका पोस्ट गर्न नपाइने कुरा आचारसंहीतामा उल्लेख गरिएको बताए । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले आचारसंहीता भनेको क्वेशन अफ ल नभइ क्वेशन अफ मोरालिटी भएको बताए । 

‘अहिले निर्वाचन आयोगले सोसल मिडिया प्रयोग सम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहीता २०७९ इस्यू गरेको छ । त्यो गर्दा सोसल मिडियाबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति अर्को पार्टीप्रति, अर्को पक्षप्रति लक्षित गरेर उनीहरुलाई मानहानी हुने खालका र उनीहरुलाई असर पर्ने खालका कुराहरु पोस्ट गर्न पाइँदैन भनेर आचारसंहीतामा ल्याएर त्यो कुरा राखेको हो । यहाँनेर फेरि तेस्रो विधा शुरु भयो त्यो भनेको निर्वाचन आचारसंहीता ।’ उनले भने, ‘आचारसंहीतालाई हामी कोर्ड अफ कन्डक्ट भन्छौँ । त्यसमा सेल्फ अभाइडिङ रुल्सहरु हुन्छन् । त्यो आफैँले पालना गर्नुपर्ने आचरण र नियमहरु भयो । मैले यो गर्नु हुन्छ, यो हुँदैन । त्यो आचारसंहीता कसैले गरेको कुराहरु प्रश्न बन्छ । सामान्य दैनिकी हुन्छ । जस्तो कोही एउटा सामान्य नागरिकले कुनै भट्टी पसलमा गएर तोकिएको समयमा मदिरा सेवन गर्नुभयो भने कुनै विषय बन्दैन । तर यो मुलुकको संवैधानिक पदमा भएको व्यक्तिले त्यही कुरा गर्दा ठूलो विषय बन्छ । एउटै कन्टेन्ट, इस्यू, एउटै विषय पनि सोसियल पात्रको स्टाटसले गर्दा त्यो क्वेशन अफ मोडालिटी बन्छ । आचारसंहीता भनेको सेल्फ अभाइडिङ रुल्स हो । क्वेशन अफ मोटालिटी हो क्वेशन अफ ल होइन ।’ 

उनले अगाडि थपे, ‘अहिले निर्वाचन आयोगले के गरेको छ भने निर्वाचन आचारसंहीतामा नै ल्याएर यो कुरा गरेबापत यो उल्लंघन गरियो भने यति सजाय, जरिबाना हुन्छ भन्यो । निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन लगाएर कैद पनि हुनसक्छ । यदी उम्मेदवारले उल्लंघन गरेको खण्डमा उम्मेदवारी खारेजसम्म हुनसक्छ । यो बाइन्डिङ फोर्स ल्यायो । त्यो भइसकेपछि यो चाहीँ अ काइन्ड अफ ल नै भयो । निर्वाचन आचारसंहीताभित्रको हकमा । यतिबेला उहाँहरुको जेनेरल एक्सपेसनलाई विशेष परिस्थितिमा मान्छेका सर्ट एण्ड राइट्सहरु त्यतिबेलाको पिरियड्समा निलम्वन हुने,जस्तो इमर्जेन्सीको फेजमा । आपत्कालीन अवस्थामा पत्रकारितालाई पनि धेरै हदसम्म अंकुश लगाउनुपर्ने अवस्थाहरु हुन्छ । लडाईंको बेलामा, युद्धको बेलामा देश भएमा । त्यो राज्यको पक्षमा गर्नुपर्ने कुराहरु भए ।’

साईबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरुलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरालाई रोक्नका लागि आयोगले आचारसंहीतामा यी विषयहरु राखेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनबिरोधी गतिविधि हुन नदिनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा आचारसंहीतामा यस्ता विषयहरुको उठान गरेको बताए । 

उनले भने, ‘अब हामी चुनावको माहोलमा छौँ । यसबेला कसैले फ्रिडम अफ एक्सपेसन आफू प्रयोग गरेर कुनै सर्ट एन क्याम्पेन गर्नुभयो । कुनै कुराले गर्दा निर्वाचनमा सहभागी मानिसलाई नकारात्मक असर ग-यो । निर्वाचनमा भोट हाल्दा मानिसलाई त्रास वा भय पैदा ग-यो, मानिसलाई फ्रस्टेटेड बनायो भने ती कुरालाई रोक्नको लागि यी कुरा राखिएको हो । यसलाई त्यही रुपमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ । निर्वाचनलाई टेररको रुपमा लिनु हुँदैन । कतिपय आचारसंहीतामा नै यी कुरा राखिसकेपछि भोलि कसैलाई यसको बिरुद्ध यो त काइन्ड अफ ल नै भयो । किनभने निर्वाचन आचारसंहीतालाई बाइन्डिङ फोर्स दिइसकेपछि आयो । यसमा कसैलाई असहमत हुन सकिन्छ । कानूनले त्योसँग असहमत हुने छुट दिइसकेको छ । त्यो दिइसकेपछि हामीले कोर्टमा गएर त्यसलाई बदर गरि पाउँ, यो मेरो सर्ट एन फ्रिडम एक्सपेसनको हनन भयो भन्ने लाग्छ भने हामी सर्वोच्च अदालतमा जानसक्छौँ । त्यसलाई बदर गर्नको लागि जानसक्छौँ । अहिलेको अवस्थामा के भयो भने निर्वाचन आयोगले इस्युज ग-यो, गरेपछि यो काइन्ड अफ ल भयो । यो लागू हुन्छ ।’

साईबर कानून विज्ञ डा. भट्टराईले निर्वाचन आयोगको यो कदम निर्वाचनलाई निष्पक्ष, निर्भिक, स्वच्छ, स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न तत्काल लागि लगाएको बन्देज मात्रै भएको बताए ।