काठमाडौं ।

मुलुक पाँच महिनादेखि कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको छ । करिव चार महिनासम्म उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा मुलुकको आर्थिक गतिविधि पनि धरासायी बन्यो भने अर्कोतिर कोरोना कहरसँगै मूल्यबृद्धीको भारले जनताको ढाड सेकिरहेको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनको तीन महिनाको अवधिमा कुनै पनि बस्तुको मूल्यबृद्धी कमै भए पनि लकडाउन खुकुलो भएर बजार सञ्चालनमा आएको पछिल्लो एक महिनादेखि बजारमा खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु व्यवसायीहरुले कृत्रिम अभाव गरी कृतिम मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामाग्री र अन्य विभिन्न सेवा क्षेत्रमा समेत उपभोक्ता ठगिन थालेका छन् ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अहिले रोजगारी गुमाएर आर्थिक उपार्जन समेत गर्न नसकेर जीवीकोपार्जन गर्न कठिनमा परेका नागरिकलाई महंगीको थप भारले नराम्रोसँग ढाड सेकेको छ । तर सरकार यो विषयमा मौन बसेको छ । यसरी कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा बजारमा कृतिम अभाव गरेर वस्तुको मनोमानी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु नागरिकप्रति उत्तरदायी नभएर निरिह भएको देखिएको छ ।

जब जब संकट पर्छ तब तब बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी र मूल्यबृद्धी हुने गरेको छ भने व्यवसायीहरुले दुःखलाई कमाउने अवसरको रुपमा लिने गरेका छन् । यो विषय नयाँ भने होइन, बारम्बार भइरहेको छ । भूकम्पले तहसनहस बनाएको बेलामा होस् वा नाकाबन्दीको बेलामा होस् , नागरिक कालोबजारीका मारमा परेकै हुन्छन् । तर सरकार यो विषयमा पछि परिरहेको छ । जब कालोबजारी हुन्छ तब मात्रै सरकारको उपस्थिती त्यो पनि न्युन देखिने गरेको छ ।

तर अहिले कोरोना महामारीको बीचमा मूल्यबृद्धीले जनताको ढाड सेक्दा पनि बजार नियमन गर्ने निकायहरु नै एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर तिक्तता बढ्न थालेको छ । खाद्यवस्तुको अनुगमन तथा निरीक्षणको दायित्व पाएका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबीच अनुगमनका विषयमा पछिल्लो समय दुई धार देखिन थालेको छ । यसरी बजार नियमन गर्ने दुवै निकाय दुई धारमा उभिंदा बजार अनुगमनको नेतृत्व कुन निकायले लिने भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

खाद्य प्रविधिमा प्राविधिक कर्मचारीहरु भएकाले खाद्यवस्तुको प्याकेजिङदेखि ननप्याकेजिङ वस्तुको खाद्य नमुना संकलन, गुणस्तर परीक्षण एवं खाद्य उद्योगलाई अनुज्ञापत्र दिने गरेका छन् । वाणिज्यले खाद्यको दर्ता, मूल्य, लेबल, बिलबिजक, म्याद सकिए नसकिएको, मूल्य नियमन र विश्लेषण गर्ने गरेको छ ।

तर पछिल्लो समय खाद्य प्रविधि विभागले अनुगमनमा वाणिज्य विभाग मात्रै हाबी भएको भन्दै असन्तुष्ट जनाउँदै दुई निकायबीच वैमनस्य देखिन थालेको छ । यी दुई बजार नियमन गर्ने निकाय नै यसरी दोषारोपण गरेर बस्नु भनेको व्यवसायीलाई कृत्रिम अभाव गरेर कालोबजारी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने देखिएको छ । नियमन निकायहरु यसरी जुधिरहँदा बजारमा भने दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखि सेवामुलक क्षेत्रमा समेत मूल्यबृद्धीले जनताको दैनिकी समेत महंगो हुन थालेको छ ।

तरकारीको मूल्य दोब्बरले बृद्धी

लकडाउन खुकुलो भएको पछिल्लो एक महिनामा तरकारीको मूल्य खुद्रा बजारमा दोब्बरले बृद्धी भएको छ । यो पछिल्लो एक महिनामा करिव ६ सय प्रतिशतसम्म महंगिएको छ । उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने हरियो तरकारी रायो, चम्सुर, धनीयाँ लगायत आलु, काउली, भिण्डी, गोलभेंडा, प्याज, खुर्सानी लगायतका दर्जनौं थरिका तरकारीको मूल्यवृद्धि भएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।

एक महिना अघि ४० रुपैयाँमा पाइने रायोको सागको मूल्य अहिले प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ पूगेको छ । त्यस्तै, आलुको एक महिना अगाडि खुद्रामूल्य ४० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ८० रुपैयाँसम्म पूगेको छ । काउली, बन्दा गोभीको मूल्य पनि प्रतिकिलो क्रमशः ४२२ तथा २६६ प्रतिशतले बढेको छ । तर छिटफुट अनुगमन बाहेक नियमन निकायहरुले अनुगमन गरेको देखिदैन ।

चिनीको अभाव तथा खाद्यान्नमा पनि मूल्यबृद्धी

पछिल्लो तीन सातादेखि बजारमा चिनीको अभाव देखिएको छ । सरकार तथा उत्पादक कम्पनीहरुसँग नै चिनीको मौज्दात सकिएको भन्दै बजारमा अभाव भएको हो । यसरी अभाव भएको भन्दै कतिपय व्यवसायीहरुले आफू खुसी मूल्यबृद्धी गरेर बेचिरहेका छन् । अहिले पनि बजारमा प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ पर्दै आएको चिनी १५ देखि २० रुपैयाँसम्म महँगोमा बिक्रि भइरहेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार अहिले चामल, चिनी, बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका वस्तुको मूल्य बढेको बताएको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो तीन सातादेखि चामलमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ, चिनीमा २० रुपैयाँ, बिस्कुट कार्टुनमा १ सय रुपैयाँ, चाउचाउमा प्रति कार्टुन ५० रुपैयाँ र मासको दालमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ ।

मासुको पनि मूल्यबृद्धी

लकडाउनको अवधिमा कुखुराको मासु खपत नहुँदा कुखुरापालक किसानले जिउँदा कुखुरा मारेर खाल्डोमा गाड्नु परेको थियो । यो बेलामा कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँसम्म झरेको थियो । तर पछिल्लो समय लकडाउनकै बीचमा बजारमा जिउँदो कुखुराको अभाव तथा आयातमा समस्या भएको भन्दै तीन पटक मूल्यबृद्धी भएको थियो । यसरी कुखुराको मासुको मूल्य ४ सय ४० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अहिले बजारमा कुखुराको मासु प्रतिकेजी ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै, कोरोना महामारीकै बीच व्यवसायीहरुले खसिको आयातमा समस्या भएको भन्दै बजारमा खसिको मासु प्रतिकेजी २ हजार रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेका थिए । कोरोना संक्रमण भन्दा अगाडि प्रतिकेजी ११ सय ५० रहेकोमा अहिले १३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, लकडाउन खुले लगत्तै अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा साढे दुई रुपैयाँ र मासुको भाउ १५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बढेको छ । तर पनि यसरी मासुको मूल्यमा अचानक बढाउँदा पनि सरकारी निकायबाट अनुगमन नै नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

लत्ताकपडा र सेवामुलक क्षेत्रमा पनि मूल्यबृद्धी

कोरोना महामारीसँगै बजारमा हरेक बस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको छ । लकडाउन खुकुलो तथा अन्त्यसँगै बजारमा लत्ताकपडाहरुको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले सामान्य अवस्थामा ५ सय रुपैयाँ पर्ने पाइन्टको मूल्य बढेर सात सय रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, अहिले सेवामुलक क्षेत्रहरुमा पनि उपभोक्ता ठगिन थालेका छन् । तर अनुगमन गर्ने निकायहरुले यसको अनुगमन तथा नियमनको लागि चासो नदिंदा सधैँ उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । अझ पछिल्लो समय नियमन गर्ने निकायहरु बीचमा नै आरोपप्रत्यारोप लगाउन थालेकाले बजार झनै अव्यवस्थित बन्दै जाने देखिएको छ ।