अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रहरुले सरकारले आफूलाई छुट्टै बुझ्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन् । 

बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १३औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई छुट्टै बुझ्ने नगरेको स्पष्ट पारे । 

अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा सोचेको बताए । उनले नीतिमा नै सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको भन्दै तत्काल परेका समस्याहरुमा समाधानका लागि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रले हामीलाई छुट्टै बुझ्छन् भन्ने सोच्नुभएको छ, त्यो होइन । त्यो बुझाइबाट अन्त्य हुन म आग्रह गर्छु । त्यो बुझाइ बिल्कुल छैन । हामीलाई अलग्गै हेर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो भने छुट्टै कुरा हो । नत्र निजी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पाटो भन्ने सोचेको छ । नीतिमा पनि यो स्पष्ट व्यवस्था छ । हामीले फरक बुझेकै छैन । तत्काल परेका समस्याहरु खुला छौँ, छलफल गर्छौं, सुधार गर्नुपर्ने कुरामा सुधार गर्न तयार छौँ । समयानुसारको नीतिहरुको निर्माण गर्दै जानुपर्छ । नीतिहरु निर्माणमा लचकता हुनुपर्छ, सरकार लचकता अपनाउने कुरामा दृढ छ ।’
 
अर्थमन्त्री शर्माले तिब्र आर्थिक विकासको जन चाहना आवश्यक्ता रहेको बताए । अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रुपले विकास गर्नु चलायमान बनाउने चुनौती रहेपनि सरकार त्यसमा लागिपरेको उनले बताए । 

‘आज तिब्र आर्थिक विकासको जन चाहना र संवैधानिक आवश्यक्ता छ । कार्यान्वयन क्षमताको बीचमा अन्तरबिरोध रहेको छ । त्यसलाई समाधान गर्ने अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक रुपले विकास गर्नु चलायमान बनाउनु हो । राष्ट्रिय रुपमा उत्पादनको आज जो आवश्यक्ता छ, उत्पादनको आवश्यक्ता र आयात प्रतिस्थापनबीचको योजनाको महत्व बोध गर्ने र गराउने कुरा आजको आवश्यक्ता हो । यो कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘आयात भइरहेको छ तर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आवश्यक्ताको बोध अझै भइरहेको छैन । जसका कारण हाम्रा धेरै श्रोत, साधनहरु प्रयोगबिहीन अवस्थामा छन् । त्यसको पूर्ण सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । नीति निर्माण राम्रा भएपनि त्यस नीतिहरु परिणाममा फेर्नका लागि कार्यान्वयन क्षमता नै आजको मुख्य आवश्यक्ता हो ।’
 
मन्त्री शर्माले निर्यात गर्नसक्ने वस्तुहरुको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बतए । उनले सरकारी संरचनालाई गतिशील, पारदर्शी र क्षमतायुक्त बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।