भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीको समस्यालाई हाउगुजीको रुपमा प्रश्तुत गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । 

बिहीवार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले काठमडौंमा आयोजना गरेको प्रगति समीक्षा तथा सहकारी सुशासन बुलेटिन विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सहकारीमा भएको समस्या भन्दा बढी समस्या जस्तो बनाएर सहकारीका समस्याहरुको प्रचार गरिएको बताइन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले राम्रा सहकारी खोज्न विदेश जानुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै नेपालभित्र नै राम्रा सहकारी रहेको र महिलाहरुले सञ्चालन गरेको सहकारीहरु अझ उत्कृष्ट रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्- ‘आज हाम्रो देशमा आएको सहकारीको समस्यालाई हाउगुजीको रुपमा प्रश्तुत गरेको छ । भएको भन्दा अझ बढी प्रचार गरेको छ । हाम्रोमा करिव करिव ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी छ । सबभन्दा धेरै स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र संघमा छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहमा नै हामीले सहकारीलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ । संविधानको अनुसूचीमा नै कसरी सहकारी रहने भन्नेकुराको व्यवस्था गरेका छौँ । समस्या आएको छ । समस्यामा परेका सहकारी भनेको औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् । हाम्रो समाजमा नराम्रा कुराको प्रचार हुन समय लाग्दो हरनेछ । तर राम्रा कामको प्रचार हुँदैन । ब्याजदर बढाउनैपर्ने अवस्था हो भनेर हामी अनुगमन पनि गरेका थियौँ । अनुगमनमा हामीले राम्रो सहकारी हेर्न विदेश जानु पर्ने अवस्था रहेनछ । हाम्रा देशमै राम्रा सहकारीहरु रहेछन् ।’
 
मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीको माध्यमबाट मुलुकमा नै रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन भइरहेको युवा शक्तिलाई नेपालमै राख्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यक्ता भएको बताइन् । युवाहरुलाई नेपालमा नै राख्न नसकेको खण्डमा केही समयमा नेपाल बालबालिका र बुढापाकाको मुलुक बन्ने स्थिति सिर्जना भएको बताइन् । रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्नुको चुरो कारण पत्ता लगाइ त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ । 
 
मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी सम्बन्धी ऐनहरु छरिएर रहेका कारण कतिपय अवस्थामा बाझिएको बताइन् । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमीसम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्ने पहल भएको बताइन् । 

कसैले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि ऐनहरुको निर्माण गरेको पाइएको बताउँदै सरकारमुखी र जनमुखी ऐनहरु निर्माण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । उनले वास्तविक सहकारी सदस्य र सदस्यकेन्द्रित सहकारीको विकास गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताइन् ।