भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौति रहेको बताएका छन् । 

बिहीवार मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले प्रकाशित गरेको सहकारी सुशासन बुलेटिनको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै सचिव रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारीहरुको संस्कृति बिना सहकारीमा देखिने समस्या निराकरण गर्न र सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौति रहेको बताए । उनले सहकारी तथा सरोकारवा निकायहरुले कम्फड जोन नछोडे कम्फड जोनमा बसेर सहकारीहरुको प्रगति नहुने बताए । 

उनले भने- ‘अबको सहकारीको संस्कृति बिना सहकारीमा देखिने समस्या निराकरण गर्न र सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रमा चलायमान गराउन धेरै चुनौती छन् । सरकारले संस्थागत संरचनाहरु धेरै बनाउँछौं । तर संस्कृतिक र प्रभावकारीता बढाउन जरुरी रहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दुई वटा रोलमा आउनुपर्छ । जसमा हट आइरनको रुपमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई देखेर गलत काम गर्ने सहकारीलाई त्रासको वातावरण बनाएर तर्सनुपर्छ । गलत काम गर्ने सहकारीलाई समितिले कारवाही गर्दा बचतकर्ताको रकमलाई समेत सुरक्षित गर्ने अभियानमा लागेका छौं । सरकारले समग्र सहकारीलाई शुसाशन युक्त बनाउनमा सबै सहकार्य आवश्यक छ ।’
 
सचिव रेग्मीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रचलनमा रहेका सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरु पुराना भएकाले यसलाई समयानुकुल बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले स्थानीय सरकारले पनि सहकारी ऐन बनाउने प्रवाधान रहेता पनि नियमन कसले गर्ने अन्योल रहेको बताए ।