सार्वजनिक नीति सार्वजनिक प्रशासनको इच्छा र अनिच्छाका आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषय बन्नु हुँदैन । सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनलाई कानूनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रिया बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनले अनिवार्य रुपमा गर्नै पर्ने दायित्वका रुपमा तोकिनु पर्दछ । सार्वजनिक नीतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रशासन सदा तत्पर र क्रियाशील रहने परिस्थितिको सिर्जना गरिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक नीति कार्यान्वय गर्न कै लागि राज्यद्वारा ठूलो आर्थिक भार बेहोरेर सार्वजनिक प्रशासनको गठन र संचालन गरिएको हुन्छ । सरकारको आदेश र प्रशासकीय अधिकारको परिधि भित्र रहेर सरकारले जारी गरेका सार्वजनिक नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सार्वजनिक प्रशासन र यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनिवार्य दायित्व हुनु पर्दछ ।

सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई सार्वजनिक प्रशासनको कानूनी दायित्वको रुपमा परिभाषित गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक निकाय र यसमा कार्यरत पदाधिकारीहरुले कानूनले निर्धारण गरेको दायित्व पूरा गर्न अनिच्छा देखाउने वा इन्कार गर्ने अवस्था आउन नदिनेतर्फ समयमा नै विचार पुर्याउनु पर्दछ । अन्यथा नीति निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आई सरकार माथिको आमजनताको विश्वास टुट्न जानेछ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनताको इच्छा तथा चाहनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दल तथा ब्यक्तिले नै आफ्ना समस्या समाधान गर्नेछन् भन्ने जनताको अपेक्षा रहेको हुन्छ । उक्त अपेक्षाहरु पूरा गर्न जननिर्वाचित सरकारले सार्वजनिक नीति तर्जुमा गरी सक्षम सार्वजनिक प्रशासनलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पनु पर्दछ । यस किसिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक ब्यवस्थापकीय सीप तथा नविनतम प्रविधिहरुको ज्ञान भएको संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनको विषयलाई दायित्व मात्र नमानी सामर्थ्यको रुपमा समेत विकास गर्ने र कर्मचारीहरुलाई आफ्नो काम प्रति उत्प्रेरित गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । प्रचलित कानून बमोजिम उक्त नीति कार्यान्वयनको दायित्व सार्वजनिक प्रशासनलाई सुम्पिनु पर्ने भएकोले सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक सामर्थ्यको विकास गर्ने तर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको समयमा नै ध्यान जानु पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनका जुनसुकै पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुमा पदिय जिम्मेवारीको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता तथा क्षमता छ वा छैन भनी हुने गरेका सार्वजनिक वहसको निरूपण स्वयं सरकारले समयमै गर्नु पर्दछ । समयमा निरुपण गर्न नसकिएका विवादहरुले जटिल समस्याको रुप लिँदै जानेछन् र जटिलता थपिँदै गएपछि गरिएका सामान्य समाधानका निर्णयहरुको कुनै औचित्य हुने छैन ।

सार्वजनिक निकायहरुले कुनै निर्णय वा दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने सक्षमता प्रदर्शन गर्दा प्रचलित कानूनले तोकेका विधि वा प्रक्रियालाई अतिक्रमण गर्न मिल्दैन । विधि वा प्रक्रियाका कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाई आइ परेमा यसको दोष कर्मचारीलाई मात्र लगाउनु पनि युक्तिसंगत हुँदैन । कार्य सम्पादनका लागि उक्त विधि वा प्रक्रियाले बाधा उत्पन्न गरेमा यसको जिम्मेवारी विधि निर्माताले समेत लिनै पर्दछ । त्यसैले प्रक्रियामा सरलिकरण गर्ने तर्फ विधि निर्माताहरुको ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक गृहकार्यको शुरुवात गर्न प्रशासनिक नेतृत्वले विलम्ब गर्नु हुँदैन । कानूनी छिद्र वा स साना कार्यविधिगत प्रक्रियाका कारण शिघ्र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न अनावश्यक विलम्ब नहुने वातावरणको सिर्जना गर्न विधि निर्माताहरुको समेत समयमै ध्यान जानु पर्दछ ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक हितका लागि जारी गरिएका नीतिहरु कार्यान्वयन र ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा विभेद हुँदैन भन्नेमा सबैलाई विश्वस्त पार्नु पर्दछ । यदि लाभग्राहीको अवस्था, जोखिमको अवस्था, विशिष्ट ज्ञान सीप र क्षमताको प्रयोगको आवश्यकता लगायतका आधारमा केहि विभेद गर्नै पर्ने अवस्था भएमा विभेद गर्नु पर्नाको उचित आधार र प्रचलित कानून विपरीत नहुने गरी लाभग्राहीका बीचमा केही विभेद गरिएमा त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुन्न ।

उपयुक्त विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले गरिएको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा केही विभेद गर्नु पर्ने अवस्था आएमा आम जनताले स्विकार गर्नु पनि पर्दछ । कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै सार्वजनिक नीति निर्माण गरिन्छ भने त्यसको औचित्य पुष्टी हुन सक्नु पर्दछ । अन्यथा असल नियतले जारी गरिएका सार्वजनिक नीतिहरु नै समस्याको प्रस्थान विन्दु बन्ने खतरा रहन्छ भन्ने तर्फ नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता र लाभग्राही सचेत रहनु पर्दछ ।

सार्वजनिक नीति निर्माणको क्रममा नीति निर्माताहरुले राखेका पवित्र उद्देश्य प्राप्तिको जिम्मेवारी सबै निकाय, पदाधिकारीहरू र सरोकारवाला पक्षहरुबाट बहन भएमा नै सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सार्थकता रहन्छ । उक्त मध्ये कुनै एक पक्षबाट सो जिम्मेवारी वहन नगरी सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन हुन नसकेमा जनअपेक्षामा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । यसले सरकार प्रतिको जनविश्वास, सरकारको वैधता, सार्वजनिक प्रशासनको औचित्यता तथा देशको विकास र अन्ततोगत्वा सरकार प्रति जनताको आसा र भरोसामा समेत नकारात्मक असर पर्न जान्छ भन्ने तर्फ समयमै सचेत रहनु पर्दछ ।

सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वेच्छिक वा सुविधायुक्त नभई अनिवार्य दायित्वका रुपमा तोकिनु पर्दछ । तोकिएको अनिवार्य दायित्व पूरा गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने, विलम्ब गरी पूरा गरे पनि हुने भन्ने किसिमको हुनु हुँदैन । तोकिएको अनिवार्य दायित्व पूरा नगर्ने वा विलम्ब गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण कायम गर्न सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्व तोकिएका पदाधिकारीहरूको अकार्यलाई पनि जवाफदेहिताको विषय बनाउनु पर्दछ । अन्यथा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीको अकार्य वा कमजोरीका कारणबाट जनताको वैधानिक अपेक्षामा नकारात्मक असर पर्न जानेछ ।

सार्वजनिक नीतिका माध्यमबाट प्राप्त हुने लाभ प्राप्त गर्ने जनताको वैधानिक अपेक्षा हुनेछ । राज्यद्वारा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएका निकाय र पदाधिकारीहरूले जनताका वैधानिक अपेक्षाहरुको सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले स्थापना गरेका उक्त निकाय र पदाधिकारीहरुले जनताका अपेक्षाहरुको सम्मान नगरी असंवेदनशील हुन गएमा जनताको सरकार प्रति नै अविश्वास सृजना हुन जान्छ । यस्तो अवस्था लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यता विपरीत हुन जान्छ ।