पुस १४ गतेदेखि माइतीघरमा सुरु भएको निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोवीको मृत्यु प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारवाहीको मागसहितको तेस्रो चरणको धर्ना जारी छ । 

आइतवार महिला अधिकारकर्मीहरुले माईतीघर मण्डलामा लालटिन बालेर सांकेतिक रुपमा सरकार खोज्दै बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कुर्मीको गाउँका स्थानीय, महिला अधिकारकर्मी र डा.गोविन्द केसीसहितको समूहले हरेक दिन माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । दुबै पीडितका हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गर्दै अधिकारकर्मीले कलंकीदेखि माइतीघरसम्म पैदल यात्रा गर्दै आएका छन् ।

बिरोध कार्यक्रममा बोल्दै डा. गोविन्द केसीले अपराधीलाई कारबाही गर्ने भनेको १ वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले अपराधिलाई अनुसन्धानको कठघरामा समेत उभ्याउन नसकेको बताए । सरकारले अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै सांसद बनाएर राखेको उनको आरोप छ । उनले देशमा अपराधिको स्थान कहाँ हो ? भन्दै सरकारसँग प्रश्नसमेत गरे । 

धर्ना दिइरहेकी महिला अधिकारकर्मी रुबि खानले कुर्मीको हत्याको घटना छानबिनका लागि सरकारबाट कुनै पहल नभएको बताइन् । अहिले आन्दोलनरत् पक्ष धर्नापछि कलंकीमा बसिरहेका छन् । आफूहरु उधारोमा काठमाडौंमा बसिरहेको उनले बताइन् । जाडो मौसममा यसरी धर्ना बसिरहँदा पनि सरकार पक्षले कुनै वास्ता नगरेको उनको आरोप छ । 

निर्मला कुर्मी हत्याको घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, न्यायिक आयोगमार्फत कुर्मीको तमसुकमा भएको सहीछाप चेक गरिनुपर्ने, मुद्दालाई अदालतसम्म पु-याइनुपर्ने र महिला आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने चारबुँदे मागसहित तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको अधिकारर्मी उनले बताइन् । 
 
नेपालगंजकी कुर्मी बेपत्ता हुनु र पछि उनको हत्या भएको प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन नगरेको अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ । प्रहरीले यो घटनाको छानबिन गर्न चार सदस्यीय टोलीसमेत गठन गरेको थियो । 

कुर्मीको हत्या भएको चार वर्षसम्म पनि सरकारले दोषीलाई कारबाही नगरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित बन्दै आएका छन् । यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सहसचिव हिरालाल रेग्मी संयोजक रहेको उक्त समितिले गृहमन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै महिला अधिकारकर्मी फेरि आन्दोलित भएका हुन् । गत वर्षको असोज १ गते नेपालगञ्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर रुबी खान नेतृत्वको महिला अधिकारकर्मीहरु काठमाडौँ आएका थिए । महिला अधिकारकर्मीहरुको दबाबकै कारण सरकार छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भएको थियो ।