काठमाडौं ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । सो लकडाउन गत असार १ गतेदेखि सकिएको छ । लकडाउन खुलेपछि हरेक दिन जसो कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ । कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि सरकारले पुनः लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले लकडाउन खोलेपछि सर्वसाधारणको चहलपहल पनि बढी नै भयो । जसका कारण कोरोना संकमणको दर बढ्न थाल्यो ।

काठमाडौं उपत्यका तथा प्रदेश २ मा संक्रमितको संख्या समुदायस्तरमा नै पुगिसकेको आंशका स्वास्थ्य विज्ञहरुले गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा सेना, प्रहरी, पत्रकार तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि संक्रमण देखिएपछि सरकार कोरोना न्युनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खोजीमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा स्वास्थ्य विज्ञ तथा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन् । सो परामर्शमा सरकारका मन्त्रीहरु, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ लगायत सहभागी थिए । स्वास्थ्य विज्ञहरुले कम्तीमा २ हप्ता कडा लकडाउन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले दिएका सुझावका आधारमा सीसीएमसीले तयारी गर्नेछ ।

के लकडाउन मात्रै एउटै विकल्प हो त कोरोना न्युनिकरण गर्न ? सरकारले चार महिनासम्मको लामो लकडाउन गर्दा मुलुकका उद्योग व्यापार ,व्यवसाय, रेमिट्यान्स, लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । कयौँ मानिसहरुको रोजगारी गुमेको छ । कयौँ मानिसको आधा तलव कटौती भएको छ । तल्लो वर्गका मजदूरहरु खानै नपाई मर्ने अवस्था भयो । कयौँँ व्यवसायहरु पलायन भए । अर्बाैँ रुपैँयाँ बराबरको क्षति भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ । लकडाउनका बेला सरकारको ढुकुटी खाली भएको र प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि समस्या भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले व्यवसायीसँग कर तिर्न हारगुहार गरेका थिए ।

यस्तो अवस्थामा पुनः लकडाउन गर्दा के अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ त ? लकडाउन बाहेक कोरोनाबाट बच्ने अन्य विकल्प नै छैन त ?

यस्तो छ नीजि क्षेत्रको राय

लामो समयसम्मको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको भन्दै नीजि क्षेत्र फेरि पहिलेको जस्तै लकडाउन गर्न नहुने पक्षमा छ । लामो लकडाउन गर्दा सर्वसाधारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउने भन्दै अन्य विकल्प खोजेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको नीजि क्षेत्रको राय छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले लकडाउनको विकल्प लकडाउन नभएर अन्य विकल्प खोजेर आर्थिक गतिविधी अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । त्यस्तै, महासंघका अर्का उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले पहिले जस्तो लामो लकडाउन गर्न नहुने बताए । स्वास्थ्य सम्बन्धी कडा मापदण्ड अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा उनले जोड दिए । तर स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अधिकांश अस्पताललाई कोरोना परिक्षण गराउने गरि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष प्रधानले बताए । त्यस्तै, अटो मोबाइल्स एशोसियशन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले पहिले जस्तो लामो लकडाउन गर्न नहुने बताए । स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका विधी अपनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ ।

यस्तो छ सरकारको तयारी

लकडाउन खुलेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले विज्ञहरुको रायका आधारमा लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बनाउने, आर्थिक गतिविधीलाई बाधामा नपारी कसरी कोरोनाबाट मुक्ति पाउने भन्ने लगायतका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पनि चार महिनाको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएपछि अब आर्थिक गतिविधीलाई रोक्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । सोही कारण सरकारले अब लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनबाट पछि फर्कनेभन्दा पनि परिमार्जन गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भीडभाड हुने कम गरेर अन्य विकल्प अपनाउन सकिने विषयमा संकेत गरेका छन् । सबै विज्ञहरुको रायका आधारमा पूर्ण लकडाउन गरेर नहुने भन्दै क्षेत्रगत रुपमा लकडाउन गर्न सकिने भन्ने विषयमा पनि तयारी भइरहेको छ ।

यसअघि सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर कोरोनाको संक्रमण बढिरहेकाले सरकारले अर्काे निर्णय गर्न सक्ने समेत बताइएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यका भित्र संचालन भएका नीजि तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर विजोरको व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै अन्य जिल्लाका हकमा संचालन हुँदै आएका सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि जोर विजोर लागू गर्न सकिने सरकारको तयारी छ । विशेष गरी सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई कडाईका साथ लागू गर्नु पर्नेछ ।