राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको शेयरधितो कर्जा कायमै रहेको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ ।  

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ हटाएर १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो । शेयर बजार ४/१२ को नीतिको कारण संकटामा परेको छ । वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब शेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकात्मक देखिएका छन् । 

आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा चुनौति र समाधान विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोकर्जामा रहेको १२ करोडको सीमाको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक देखिएका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले शेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरु बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र शेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको बताए । राष्ट्र बैंक स्वयत्तता संस्था भएकाले बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकारले यस्तो गर भन्न नमिल्ने उनले बताए । 

उनले बैंकको ब्याजदर,तरलता तथा शेयर बजारमा देखिएका समस्याका विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्या समाधान भने गर्न समस्या नभएको बताए । 
 
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्टुमेण्ट हट्दै गएको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरु परिर्वतन गर्न सकिने बताए । 

गभर्नर अधिकारीले सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिवन्ध र राष्ट्र बैंकले लिएको एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति हटाएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा  शेयर धितोकर्जा लगायत अन्य नीति कडाइ गरिएको बताए । राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिएका सुविधाहरु समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाइएको स्पष्ट पारे । 

गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको बताए । उनले त्यो बेला  १२.८ प्रतिशत चालुखाता घाटामा रहेको स्मरण गरे । 

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट १२ करोडभन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको शेयरधितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण १२ करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।