संविधानत: राष्ट्रपति पद आलंकारिक मात्र हो । यसको कुनैपनि कार्यकारी भूमिका रहन्न । तर दलहरु भने सबैथोक यही नै हो भनेजसरी लागिपरेका छन् । राष्ट्रपति पद पाउन दलका नेताहरु विभिन्न रणनीति र दाउपेचमा दिमाग खियाइरहेका छन् । खासगरी तीन ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति लेनदेनमाप्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यिनीहरुसँग आफ्नै स्वार्थ र त्यसलाई हासिल गर्ने तर्क रहेका छन् । हालसम्मको अभ्यासमा राष्ट्रपतिबाट आफू अनुकूल काम गराउने दलको स्वार्थले काम गरेका कारण आगामी राष्ट्रपति पनि दल र नेता अनुकूलको बनाउन मुख्य दलहरु लागि परेका हुन् । 

कार्यकारी अधिकारसहितको भूमिकामा रहने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस समेतलाई निकम्मा बनाउने गरिएको विगतको अभ्यास समेतका कारण नेताहरु राष्ट्रपति चयनलाई नै मुख्य प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । कतिपय राजनीतिक महत्वका विषयलाई आफू अनुकूल ब्याख्या गराएर राजनीतिक लाभ लिन पाउने आशाले पनि यस किसिमको चाहना बढेको बताइएको छ । राजकीय सत्ता र शक्तिकेन्द्रका मुख्य गौंडाहरुमा आफू अनुकूलको व्यक्ति रहँदा सजिलो हुनेमा सबै दलहरु जानकार छन् । आफू अनुकूलको सभामुख हुँदा विगतमा कसलाई के लाभ भयो र कसलाई भएन, आफू अनुकूल राष्ट्रपति हुँदा कसलाई के मिल्यो र कसलाई मिलेन भन्ने बारेमा दलहरु राम्ररी जानकार एवं अनुभवी समेत रहेका कारण यस किसिमका दौडधुप बढ्ने गरेको हो । 

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरुलाई समेत असंवैधानिक तबरले निस्तेज पार्न सकिने आशमा राष्ट्रपतिको पद हत्याउनु नै दलहरुको मूल ध्येय देखिएको धेरैको विश्लेषण छ । 

विधि,पद्दति र संविधानवादभन्दा पनि दलीय स्वार्थ पूरा गराउन यस किसिमका काम हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरुलाई समेत असंवैधानिक तबरले निस्तेज पार्न सकिने आशमा राष्ट्रपतिको पद हत्याउनु नै दलहरुको मूल ध्येय देखिएको धेरैको विश्लेषण छ । 

यही फागुन २५ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा मुख्यरुपमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन् । आफ्नो दलबाट २ पटक राष्ट्रपति बनाइसकेको नेकपा एमालेले यसपटक पनि राष्ट्रपति आफ्नो भागमा पार्न जोडतोडले लागिपरेको छ । एमालेजसरी पनि राष्ट्रपति आफ्नै भागमा पार्न चाहन्छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनको पुस १० गते भएको सहमतिलाई अपरिवर्तनीय सहमति मान्नुपर्ने अडानमा एमाले रहेको छ । सरकार गठनमा संविधानका धाराहरुलाई आफू अनुकूल व्याख्या गराउन मिल्ने पात्रको खोजीमा एमाले रहेको धेरैको आँकलन छ । 

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले पनि राष्ट्रप्रमुख आफ्नो भागमा पार्न चाहन्छ । सट्टामा सरकारको नेतृत्व बरु पाँचै वर्ष माओवादी केन्द्रलाई सुम्पन काँग्रेस तयार देखिएको छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले देशकै पहिलो पद अर्थात राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपतिको पद आफूले पाउनु पर्ने दावीलाई स्वाभाविक मान्दै आएको छ । अर्कोतर्फ एमालेलाई राष्ट्रपति दिने परिस्थिति बन्दा फेरिपनि संसद विघटन वायस्तै अन्य लफडा आइलाग्ने भय काँग्रेसमा देखिएको छ । काँग्रेसको अर्को स्वार्थ वर्तमान गठबन्धन भत्काउनु पनि रहेको छ । जसका लागि काँग्रेस बरु सरकारको नेतृत्व पूरै प्रचण्डलाई दिन तत्पर देखिएको छ । 

पुस १० को सहमति बमोजिम एमालेलाई नै राष्ट्रपति दिनुपर्ने नैतिक दवाव एकातिर छभने विश्वासको मत दिएको काँग्रेसलाई सन्तुलनमा राखेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा पनि छ नेकपा माओवादी केन्द्र ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने दुबैतिर तानातानको अवस्थामा छ । पुस १० को सहमति बमोजिम एमालेलाई नै राष्ट्रपति दिनुपर्ने नैतिक दवाव एकातिर छ भने विश्वासको मत दिएको काँग्रेसलाई सन्तुलनमा राखेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा पनि छ नेकपा माओवादी केन्द्र । संसदमा ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकभर लामो समय सरकारको नेतृत्व गरी जनमुखी काममार्फत छवि सुधार्ने दाउमा छन् । यसका लागि बढी उपयुक्त शक्तिसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने स्वार्थमा माओवादी केन्द्र छ । भित्री हिसाबले माओवादी पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिने चाहनामा भने नभएको राजनीतिक क्षेत्रमा टिप्पणी हुने गरेको छ । माओवादीले अन्तिम अवस्थामा मात्र आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व सुनिश्चित हुने सर्तमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने मनस्थिति बनाएको छ ।

यसैगरी अर्को वामपन्थी दल नेकपा एसबाट राष्ट्रपति बन्ने अवस्था आए माओवादीले माधव नेपाल वा उनको दलको अरु कोही नेतालाई अघि बढाउने अवस्था आउनसक्ने कतिपयको आँकलन छ । यसो गर्दा एमाले र काँग्रेस दुबैलाई साइजमा पनि राख्न् सकिने र शक्ति सन्तुलनको हिसावले आफूभन्दा सानो वामपन्थी दललाई राष्ट्रपति दिलाउन सकिने भित्री चाहना पनि माओवादीले राखेको चर्चा सुनिन थालेको छ । 

यता नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिएको आफ्नै स्वार्थ छ । एमाले अध्यक्ष ओली थप शक्तिशाली बन्दा आफूहरु अझ बढी पेलानमा पर्ने भयले राष्ट्रपति पद एमालेलाई नदिन नेकपा एसपनि मेहनतपूर्वक लाग्नेन देखिएको छ । राष्ट्रपति पद एमाले र काँग्रेसमा जान नदिने उपायहरुको खोजीमा नेकपा एसका नेताहरु लागिपरेका छन् । अन्त्यमा एमालेसँग कार्यगत एकता वा दलीय एकताको सम्भावना देखाएर राष्ट्रपति आफूले पाउन सक्ने आशा पनि नेकपा एसले राखेको छ । एमालेसँग पार्टी एकतासम्मको अवस्थाबन्नेन र प्रचण्डसँग पनि सहकार्य गर्ने सकिने आश नेकपा एसका नेताहरुमा रहेको छ । 

संसदको अर्को दल जसपा पनि आफ्नै स्वार्थबाट प्रेरित छ । सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालय र उपराष्ट्रपति पद पाउने आसमा उसले पनि मुख खोलिसकेको छैन । दुबैतर्फ बढिबढाउमा जाने र अधिकतम लाभ लिने दाउमा छ जनता समाजवादी पार्टी, जसपा । 

राष्ट्रपतिको स्वार्थ निकै चर्को सुनिने गरेको छ भने राष्ट्रप्रतिको स्वार्थ निकै मलिन स्वरमा मात्र उजागर भएको छ ।

संसदको अर्को दल रास्वपा अहिले नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रत्यक्ष नजोडिएपनि सरकारमा जाने र अन्य लाभका विषयमा लेनदेनको अडानमा रहने देखिएको छ । अदालती फैसलापछि सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा कम भैनसकेको अवस्थामा कुनै न कुनै स्वार्थबाट जोडिने निश्चित रहेको चर्चा हुने गरेको छ । यस्तै संसदको अर्को दल राप्रपा पनि यो वा त्यो हिसावले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जोडिने अवस्थामा छ । सरकार र अन्य क्षेत्रबाट लिन पाउने अवसरहरुमा यसलाई केन्द्रित गर्नेछ । यद्यपि अहिले नै भने गणतन्त्रलाई मान्यता पुग्नेर भएकोले मतदानमा सहभागी नहुने विचार राप्रपाभित्र सुनिन थालेको छ । कतिपय नेताहरु भने राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई बार्गेनिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने मान्यतामा छन । 

यस्तै विदेशी शक्तिहरुको पनि आआफ्नै स्वार्थहरु रहेका छन् । आफू अनुकूलको पात्र राष्ट्रपति बनोस् भन्नेमा भारत, चीन अमेरिका र युरोपेली युनियन सम्बद्ध राष्ट्रहरु पनि लागि परेका छन् । राष्ट्रपति पद एउटा मात्र भएपनि दर्जनौँ दल र शक्तिहरु यसको निर्वाचनसँग जोडिने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ । उनीहरु सबैका आआफ्ना स्वार्थ छन् । राष्ट्रपतिको स्वार्थ निकै चर्को सुनिने गरेको छ भने राष्ट्रप्रतिको स्वार्थ निकै मलिन स्वरमा मात्र उजागर भएको छ ।