दुई महिना नपुग्दै सात दलको गठबन्धन भताभुंग भएसँगै नेपाली राजनीतिमा फेरि खैलाबैला मच्चिएको छ । नेकपा एमालेसहितका सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा तीन नयाँ दलसमेत समेटेर चुनावअघिकै गठबन्धन ब्युँताएपछि संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमालेले अन्ततः सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । साथै प्रदेश सरकार गुमाउने सम्भावना निश्चितजस्तै बनेको छ । अब के होला त ? 

संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरएको छ । साथै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।  यसअघि राष्ट्रपति उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा फागुन २५ गतेसम्म सरकारमै बस्ने घोषणा गरेको थियो । तर आइतबार परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई प्रधानमन्त्री दाहालले जेनेभा जानबाट रोकेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो ।  आइतबार जेनेभा प्रस्थान गर्न लागेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला पौड्याललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोकेपछि एमालेले आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो ।  बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण रोकेपछि पौड्यालले अपमान भएको बताएकी थिइन् ।

सरकारबाट बाहिरिएको एमाले प्रदेश सरकारबाट भने  तत्काल नहट्ने भएको छ । केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपनि प्रदेश सरकारको बारेमा हट्ने निर्णय नगरेको हो ।  नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।  सोमवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर एमालेका ८ जना मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाएका हुन् । 

नेकपा एमालेले पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बर्खास्ती गर्ने सम्मको धम्की दिएपछि सरकार छोडेको स्पष्ट पारेको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रचण्डले स्वइच्छाले नहटे हटाउनेसम्मको धम्की दिएको बताए ।  उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुरा नमिले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखिराख्ने कोशिस भएपनि प्रधानमन्त्रीबाट फरक ढंगको व्यवहार भएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

दुई सत्ता साझेदारले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने भएको छ । शनिबारमात्रै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । यसअघि नै रास्वपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाएका थिए । एमाले, राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले छिट्टै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । यसको लागि उनले  कांग्रेस, जसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नेताहरुसँग छलफल गर्ने बुझिएको छ ।

संविधान धारा १०० को उपधारा २ मा कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वा उक्त दल विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए ।