काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।

कोरोनाका कारण विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्षको मौद्रिक नीति फरक हिसावले आएको छ । विशेषतः मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसाय, यातायात, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई राहत हुने गरी समेटेको छ । सुन्दा राम्रो लाग्ने तर कार्यान्वयनको पाटो के हुन्छ ? भनेर प्रश्न उठ्न थालिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पनि सुरु गरेको हो । चुनौतीका वीच सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट धेरैलाई सन्तुष्ट पारे । त्यसका साथै कार्यान्वयन पनि सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी गर्ने संकेत गभर्नर अधिकारीले गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वनको सुरुवात गर्दै कोरोनाका कारण अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्युन प्रभावितलाई ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । अति प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहत सहितको सावाँ र व्याज तिर्ने अवधि थप गरेको हो । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापीरुपमा लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनका कारण विशेष गरी अति प्रभावित उद्योग व्यवसायका रुपमा परिभाषित गर्दै थप हर्जना वा कुनै थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार न्यून प्रभावितलाई छ महिना, मध्यम खालका प्रभावितलाई नौ महिना र अतिप्रभावितलाई आगामी एक वर्षसम्म ऋण तथा सावाँ भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरिदिएको छ । सो अवधिमा ऋणीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क तथा हर्जना लिन समेत पाउने छैनन् । हेरौं भिडियोमा :