वातावरणीय प्रभावका असरहरु नेपालमा द्रुतगतिमा देखिन थालेको भन्दै विज्ञहरुले सरकार र निजि क्षेत्रले यसको नियन्त्रणमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. आरजु राणा देउवाको सचिवालयले विहिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनः प्रभाव र विश्वव्यापी प्रतिक्रियाहरु’सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस क्षेत्रका विज्ञहरुले वातावरण प्रभावको रोकथाममा चनाखो हुनुपर्ने समय आएको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद् देउवाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने मुद्दा भएको बताउँदै तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष उठाउनु पर्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको विधिहरु वातावरणमैत्री नै भएपनि अझै धेरै काम भने गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

‘वातावरण र वन मन्त्रालय मात्रै होईन, सबै मन्त्रालयले वातावरणमैत्री नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ’

‘हामी जलविद्युतमा उदाहरणीय छौँ’, उनले भनिन् ‘जलवायु परिवर्तनका बारेमा सार्वजनिक सचेतना फैलाउने काम हामीले तत्काल सुरु गर्नुपर्ने छ । यसका लागि राजनीतिक दल, संचार माध्याम लगायत सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्छ।’

सांसद् देउवाले हामीले खानपिन, यातयात र विकासको मोडल लगायतका क्षेत्रमा तत्काल सुधार गरर वातावरणमैत्री बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘वातावरण र वन मन्त्रालय मात्रै होईन, सबै मन्त्रालयले वातावरणमैत्री नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘तपाईहरु सबै सांसदज्यूहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहान्छु, स्थानीय र प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ? त्यसमा हामीले वाचडकको काम गरौं ।’

त्यस्तै, वातावरणविद् डा. माधव कार्कीले जलवायु परिवर्तनको पछिल्लो विश्व रिर्पाटले धेरै सचेत हुनुपर्ने सन्देश दिएको बताएका थिए । ‘पेरिस सम्झौताले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै छिटो विश्वको तापक्रम बढेको छ । यसले धेरै ठूलो असर गर्न सक्ने अनुमान बैज्ञानिकहरुले गरेका छन्,’ वातावरणविद् डा. माधव कार्कीले भने, ‘हिमालयको परिवर्तन बढ्दै गएको छ, यसले हाम्रा हिम नदिहरु सुक्दै जाने र जलविद्युत परियोजनामा पनि असर पुग्न सक्छ ।’

उनले सरकारले तत्काल यसका असरहरु कम गर्नेगरी काम अघि बढाउनु पर्ने बताए । ‘काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरको रुपमा विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ’, उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनहरुले फाल्ने कालो कार्वन र मिथेनले हो, त्यसैले ग्रिन इनर्जितर्फ जानुपर्छ ।’

डा. कार्कीले ईपीसीसीको भर्खर सार्वजनिक भएको रिपोर्टले पेरिस सम्झौताले अनुमान गरेकोभन्दा निकै द्रुतगतिमा विश्वको तापक्रम बढेको देखाएको बताउँदै नेपालले पनि त्यसका आरधामा वातावरणीय प्रभावका क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने बताए । उनले सरकार र निजि क्षेत्रको साझेदारीमा वातावरणीय प्रभावका रणनीति र कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु पर्ने पनि बताए ।

साथै रुढुक नेपालका राष्टिय निर्देशक डा. कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपालमा वातावरणका जोखिहरुका विषयमा धारणा राखेका थिए । ‘अनियमित पानी पर्ने, दिउसोको तापमान बढ्दो र रातीको तापमान घट्दो छ यसले कृषि उत्पादानमा असर गरेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘नदिनमा मात्रै नभई जमिन मुनीको पानीको तह पनि गहिरिदै गएको छ।’

रुढुकले प्रकोपको पूर्वतयारी मार्फत जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरुसँग लड्ने परियोजना सुदूरपश्चिको महाकालीमा गरिरहेको बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए ।

डेनमार्गका पूर्वउपसभामुख रासमस हेल्भेग पिटर्सनले डेनमार्कले वातावरण प्रदुषण र कार्वन घटाउन धेरै विधिहरु लागु गरेको बताए । उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभावका चुनौतीहरु हामीले सामाना गर्नै पर्छ । त्यसका लागि वातावरणमा असर गरेका हाम्रो व्यवहार र विधिहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसमा डेनमार्कले केही उदाहरिणय काम गरेको छ ।’ 

उनले डेनमार्कले फोहोरलाई उर्जामा रुपान्त्रण गर्ने र कार्वन उत्सर्जनलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाएको पनि बताए । उनले डेनमार्कले सुरु गरेको वातावरणीय प्रभाव घटाउने विधिहरु नेपालले पनि अवलम्वन गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए ।

‘हाम्रा सेता हिमालहरु कालो हिमालमा परिवर्तन हुँदै जना थालेका छन्, त्यसैले पनि हामी वातावरण परिवर्तन रोक्ने विधिहरु लागु गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सह-महामन्त्री डिना उपाध्यायले ठूला मुलुकले उत्सर्गन गर्ने कार्वनले नेपाल जस्ता साना मुलुकले समस्या भोग्नु परेको बताइन् । ‘नेपालको संविधानका वातावरण प्रभावका विषयहरु उठान डा. आरजु राणा देउवाकै नेतृत्वमा सम्भव भएको हो’, उनले भनिन्, ‘हाम्रा सेता हिमालहरु कालो हिमालमा परिवर्तन हुँदै जना थालेका छन्, त्यसैले पनि हामी वातावरण परिवर्तन रोक्ने विधिहरु लागु गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्छ ।’

उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको हातेमालोबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न सकिने बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभ सदस्यहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता थियो ।