मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ । सत्ता साझेदार १० राजनीतिक दलमा सरकारको साझा नीति र कार्यक्रमपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि  ढिलाइ हुने संकेत देखिएको हो ।

यसअघि सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने आन्तरिक सहमति भएकोमा अब साझा नीति र कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । 

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् विस्तार सँगसँगै हुनसक्ने बताए । उनले भने,‘सरकार विस्तार आजै हुँदैन,न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् विस्तार सँगसँगै हुनसक्छ ।’

दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति लगभग जुटेपनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा असहमति कायमै छ । गठबन्धन आबद्ध मुख्य चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताबीचमा भएको अनौपचारिक छलफल अनुसार मन्त्रालय भागबन्डाको खाका तयार बनिसकेको छ ।

जनता समाजवादीले तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आए पनि दुई मन्त्रालय दिने गरी खाका बनेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि तीन मन्त्रालय दाबी गरे पनि दुई मन्त्रालय दिने गरी खाका तयार गरिएको स्रोत बताउँछ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि एक/एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने गरी तयारी भएको छ ।

जसअनुसार काँग्रेस ८ मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय यथावत् राख्ने सहमति भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने अवस्था बनेको छ। रास्वपा गृह मन्त्रालयको अडान छाडेर सरकारमा जान सहमत बनेको हो ।

प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी पनि सरकारमा जानेछ भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल नेपाल समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जानेगरी खाका बनाइएको छ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि सरकारमा भित्रने इच्छा राख्दै आइरहेका छन्। तर, सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी हुनेछैन ।