काठमाडौं । सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारले जसरी पनि जित्नै पर्ने मानसिकता भएका कारण अनावश्यक खर्च हुने र निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचार गर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च घटाउन निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको उनको दाबी छ । पूर्ण समानुपाति प्रणालीमा जाँदा आफ्नै नातागोता र परिवारका व्यक्तिहरुले अवसर पाउने सम्भावना बढी हुने भएकाले समानुपातिक खुला सूचीमा आधारित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सांसद दिलेन्द्र बडुले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने दलहरुको नाम र निर्वाचन खर्च नबुझाउने सांसदहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे । निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । सांसद लालबाबु पण्डितले राजनीतिक पार्टीको कानुन बनाउँदा आज हार्ने तर भोलि जनप्रतिनिधि भएर आउने परिपाटी अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरे । नेता पण्डितले भने–‘केन्द्रीय कमिटीमा हा¥या मान्छे भोलि त्यो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा हुन्छ । के यो लोकतन्त्र हो ? लोकतन्त्र नबुझेर हो ? यो आशिर्वाद हो कि होइन ? आशिर्वाद चल्ने हो भने त्यो पार्टी जनताको पार्टी हुन सक्दैन ।’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कडा रुपमा आउनुपर्ने बताए । कुनै पनि पार्टीमा पाँच वर्षभन्दा बढी एकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्न नपाउने र ७० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा लड्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । त्यस्तैगरी सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न र समानुपातिक सदस्यका लागि ३ प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए ।

समितिको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्नेभन्दा आयोग अहिले निर्वाचनलाई मितव्ययी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । निर्वाचन प्रणाली आयोगले भन्दा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य गरेर प्रस्ताव अगाडि बढाउने कुरा भएको उनको भनाइ छ ।