प्रधानमन्त्री भएको ३ महिना वितिसक्दा पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनले ३ महिनामा दुई पटक विश्वासको मत लिइसके । तर, अझै पनि सरकार ‘तदर्थ’ नै चलिरहेको छ, अर्थात् सरकार पूर्ण छैन ।

१६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ । गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता अति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छन् । पहिलो पटक माघ २६ मा र दोस्रो चैत ६ मा विश्वासको मत पाए पनि सरकारलाई उनले पूर्ण बनाउन सकेनन्। पहिलो पटक एमालेसहित सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यो समीकरण र गठबन्धन दुई महिना मै भत्कियो। पुनः कांग्रेससहित १० दलको समर्थनमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको पनि एक साता भयो। तर, कुन मन्त्रालयमा को मन्त्री बनाउने अझै टुंगो छैन।

एक महिना हुन लाग्दा पनि नयाँ समीकरणबाट मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । जसकारण १६ मन्त्रालयको भार प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ ।

एक महिना हुन लाग्दा पनि नयाँ समीकरणबाट मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । जसकारण १६ मन्त्रालयको भार उनकै काँधमा छ । केही मन्त्रालय त प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हालेको जति दिन भयो त्यति नै समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् । लामो समयदेखि १६ मन्त्रालय खाली राखेर राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्थ, गृह, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन हुनु भनेको दुर्भाग्य भएको उनीहरूको तर्क छ।

अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता नपाउँदा आन्तरिक मात्रै होइन, वैदेशिक सम्बन्धमा पनि प्रभाव परिरहेको छ। विश्वासको वातावरण खलबलिरहेको छ।

यति लामो समय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली हुनुले आन्तरिक मात्रै होइन वाह्य सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ। अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता नपाउँदा आन्तरिक मात्रै होइन, वैदेशिक सम्बन्धमा पनि प्रभाव परिरहेको छ। विश्वासको वातावरण खलबलिरहेको छ।

अझै केही दिन सरकारले पूर्णता पाउने लक्षण देखिएको छैन। साझा न्यूनतम कार्यक्रम नआएसम्म पूर्णता नपाउने सत्तारुढ दलकै नेताहरू बताउँछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्।

वर्तमान सरकारलाई १० दलको समर्थन छ । माओवादी केन्द्रसहित, कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने तयारीमा छन्। कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित आठदेखि १० मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। साथै माओवादी केन्द्रको पनि गृहसहित कम्तीमा ५ मन्त्रालयको दाबी छ।

रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित तीन/तीन मन्त्रालयको दाबी गरेका छन्। रास्वपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रालय दाबी गरेको छ भने जनमतले कृषि, पशुपन्छी वा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । साथै नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा पनि शक्तिशाली मन्त्रालयको मागमा छ । 

आकांक्षी धेरै भएकाले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पार्टी–पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विवाद छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय छन्। यो मिलाउन सत्तारुढ दललाई सकस नै भएको छ। अझ स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रभु साहको पनि मन्त्रीमा दाबी छ । आकांक्षी धेरै भएकाले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पार्टी–पार्टीभित्र पनि आन्तरिक विवाद छ।

यी हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हालेका १६ मन्त्रालय 
१.    वन तथा वातावरण
२.    युवा तथा खेलकुद
३.    गृह
४.    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
५.    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
६.    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
७.    सहरी विकास
८.    कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
९.    अर्थ
१०.    कृषि तथा पशुपन्छी विकास
११.    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
१२.    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
१३.    परराष्ट्र
१४.    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१५.    महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१६.    रक्षा