तराईका विभिन्न जिल्लाबाट पैदल यात्रा गरी काठमाडौंमा न्याय माग्न आएका मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सरकारले माग सम्बोधन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मिटरब्याज पीडित आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । 

शनिबार गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो । ‘मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा श्रृण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, क्रणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा त्रषणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 

यस्ताे छ पाँच बुँदे सहमति-

आजै बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितसँग भेट्दै समस्या समाधान गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भनेका थिए- 'तपाईँहरूलाई न्याय दिन हामीले ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । त्यो ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तपाईँहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको छु , एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छ । त्यसलाई सिँधै फिल्डमा गएर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, तपाईँहरूले अघि सार्नुभएको ६ बुँदे माग यो आयोगले पूरा गर्नेछ।'