काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अबैध बस्तीको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। 

उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो। सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकारसँगै बस्ती हटाउन बाटो खुला भएको हो।

यो सँगै मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'स्मरणका लागि – २०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो । आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ ।  यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस् । यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभुती दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?' 

मेयर शाहले कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्न आग्रह गरेका छन् ।