राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितमा कर्णाली प्रदेशले भलिबल खेलमा स्वर्ण पदक जितेको छ। कर्णालीले भलिबल खेलमा पहिलो पटक स्वर्ण पदक जितेर इतिहास कायम गरेको कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले जानकारी दिए। उनले सात दिनसम्म बन्द शिक्षणमा खेलाडीलाई राखेपछि अपेक्षाअनुरुपको सफलता हासिल भएको बताए। 

काठमाडौँस्थित दशरथ रङ्गशालाको कर्बड हलमा आयोजित १३औँ केन्द्रस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी कर्णालीले आइतबार भलिबल खेल प्रतियोगितामा जित हात पारेको हो। छात्रतर्फ गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गर्दै कर्णालीले जित हात पारेको हो। कर्णालीले अन्तिम खेलमा गण्डकी प्रदेशसँग खेलेको थियो। 

वेस्ट अफ फाइभ (फाइनल)मा खेलाइएको उक्त खेलमा पहिलो सेट कर्णालीले जितेको थियो भने दोस्रो र तेस्रो सेट गण्डकीले जितेको थियो। यसैगरी चौथो सेट जित्न सफल कर्णालीले फाइनल सेट पनि आफैँले जितेको थियो। 

त्यस्तै, एथ्लेटिक्सअन्तरगत चार सय र आठ सय मिटर दौड प्रतियोगितामा सरिता खड्का प्रथम, सटफुटमा धीरेन्द्र विक प्रथम, आठ सय मिटर दौडमा प्रकाश बुढा द्वितीय, एक मिटरमा सुशील आले तेस्रो, कराँते कातामा लक्ष्मकुमार शाही र प्रियङ्का शाही तेस्रो, तेक्वान्दो ४५ केजीमा निशान प्याकुरेल र छात्रा तीन हजार मिटर दौड प्रतियोगितामा उर्मिला खनाल तेस्रो र छात्रतर्फ अजय विकले दोस्रो स्थान हात पारेको परिषद्ले जनाएको छ। 

कृषि नीति बनाउन छलफल:

कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सम्पादकबीच कृषि नीतिका विषयमा छलफल भएको छ। प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को कृषि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्न मन्त्रालय र सम्पादकबीच छलफल भएको हो। 

छलफलमा बाँझो जमीन उपयोग, इजाजतको व्यवस्था, तथ्याङ्कको उपलब्धता, किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने नीति निर्माण गर्न सुझाइएको छ। उक्त छलफलमा विगतमा असफल भएका योजनाबाट पाठ सिकेर आगामी नीतिमा परिमार्जन गरी अगाडि बढ्न, मझौला खाका कार्यक्रम बनाउन, गुठी, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्ने र विज्ञसहितको कृषि सेवा दिने नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ। 

त्यसैगरी, सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने र विशेष गरी किसानसँग पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। छलफलको क्रममा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख राजु भुजले सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरेर आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्यााइने जनाए। पाँच सय हेक्टर जमीन कर्णालीमा सिँचाइयोग्य रहेको जनाउँदै उनले लिजमा जग्गा लिएर व्यवसाय गरेका व्यवसायीको जग्गा भाडामा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको बताए।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा उत्पादित कृषि वस्तुभन्दा भारतबाट आउने तरकारीजन्य वस्तुको प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिने नीति ल्याइने बताए। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै मन्त्री शर्माले जग्गा भाडामा दिएर जमिन उपयोग गर्ने नीतिमा पनि जोड दिने जनाए।

खसीबोका र दूधमा कर्णाली आत्मनिर्भर रहेको बताउँदै उनले कर्णालीमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा तथ्याङ्क सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिने जनाए। उनका अनुसार कर्णाली सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको अभियानलाई अपेक्षित लक्ष्यमा पु-याउन कृषि क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।