काठमाडौं ।

चार वर्षदेखि रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सरकारले पुनः सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड प्लेट विरुद्धमा चार वर्ष अगाडि परेको रिट आठ महिना अगाडी नै खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि वितरण सुरु गरेको छ । यसरी वितरण सुरु गरे पनि अहिले तत्कालका लागि भने बाग्मती प्रदेशमा दर्ता रहेका सवारीहरूले मात्रै इम्बोस्ड प्लेट जडानको सुविधा पाउने भएका छन ।

०७४ भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु गरिएको थियो । तर, नम्बर प्लेटमा लेखिने भाषा नेपाली हुने पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, गत मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै सरकारलाई पुनःइम्बोस्ड वितरण गर्ने बाटो खुलेको थियो । मंसिरबाट नै बाटो खुले पनि अदालतको पूर्ण पाठ नआएकाले रोकिएको थियो । अहिले फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि यातायात व्यवस्था विभागले तयारी गरेर काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा यातायात कार्यालयबाट वितरण थालिएको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए ।

२०७८ जेठ १६ गते अर्थात ५ वर्ष भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी २०७३ जेठ १६ गते सरकारले बंगलादेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर सरकारको कमजोरीका कारण कामै नगरी ४७ महिना बितेको छ । अब कम्पनीसँगको सम्झौता ११ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । अब सरकारले देशभरका सम्पूर्ण सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट ११ महिना भित्रै जोडिसक्नु पर्ने भएको छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि विदेशी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने गरी बंगलादेशको टाइगर डेकाटुरसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, इम्बोस्डमा प्रयोग भएको अंग्रेजी भाषाका विषयमा मुद्दा परेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सम्झौतामा कम्पनीलाई सरकारले ५ वर्ष (६० महिना) मा २५ लाख सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न दिने उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले बंगलादेशी कम्पनीलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

प्रति नम्बर प्लेट १५ सय रुपैंयाँका दरले कम्पनीलाई भुक्तानी दिने सम्झौता अनुसार ४ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँमा टाइगर डेकाटुरले पाउनेछ । टाइगरले हालसम्म करिब ५ हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको छ भने विभागबाट अहिलेसम्म करिब ९० लाख रुपँैयाँ मात्रै कम्पनीले भुक्तानी पाएको छ ।

कम्पनीले यो प्लेट लागू गर्न भ्याट बाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात ४ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँमा ठेक्का पाएको हो । भ्याटसहित यो रकम ४ अर्ब ८० करोड बढी हुन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सुरु गरेको थियो । तर, प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको तथा गाडी धनीको विवरण सीधै टाइगर डकाटुरको सिंगापुरको सर्भरमा पुगेको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो ।

कसरी लिने इम्बोस्ड नम्बर

अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न चाहने सवारी धनीले अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि सवारीका सम्पूर्ण करहरु चुक्ता गरेको हुनु पर्नेछ । अनलाइन आवेदनका आधारमा इम्बोस्ड प्लेट छपाइ हुनेछ । इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवश्यक राजस्व तिरेको प्रमाणसहित एकान्तकुना, मिनभवन, टेकु र गुर्जुधाराको यातायात कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बुझ्न सकिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

कुन सवारीमा शुल्क कति ?

सरकारले सुरु गरेको इम्बोस्ड नम्बर वितरणमा सवारी साधनको वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । दुईपांग्रे सवारीको हकमा २५ सय रुपैंयाँ शुल्क तोकेको छ । टेम्पो लगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैंयाँ शुल्क तय भएको छ । कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टर लगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको थियो । ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लेट राख्न ३६ सय रुपैंयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिएको छ । सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । जसलाई सबैले सहजै देख्न सक्छन् । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो बलियो र किफायती हुनेछ ।

यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नै पर्छ । त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन सक्दैन । प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ । ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरले नेपालमै प्लेट छाप्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको काठमाडौं मिनभवन पछाडि भवन बनाएर मेसिन जोडेको छ ।