मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै भनेका छन- 'स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश (१०)  प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार समेत स्थानीय तहलाई रहेको छ। अस्पतालले दिने सेवा सुविधाहरूको गुणस्तरीयताको बारेमा तोकिएको मापदण्डले प्रस्ट व्यवस्था गरेको सवैमा विदितै छ।काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र केन्द्र, प्रादेशिक, स्थानीय सबै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्। विद्यमान स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, कानुन र मापदण्डहरू पूर्ण कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सुझाव प्राप्त भएका छन्। उक्त कार्यको लागि महानगर क्षेत्र भित्र रहेका अस्पतालहरूले प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनुसार लक्षित वर्गहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल भित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्ने, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको लागि सिफारिस नगर्ने जस्ता कार्यहरू सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँच योग्य बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैलाई यो सूचना जारी गरिएको छ। उल्लेखित विषयका अतिरिक्त लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण टाँस गर्ने तथा महानगरमा प्रत्येक महिना को १० गतेसम्म नबुझाउने लगायत कार्य नगरेको पाइएमा काठमाडौँ महानगर पालिकाबाट नियमानुसार कारवाही हुने ब्यहोरा सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जानकारी गराइन्छ।'