सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ। 

शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो । अदालतले नागरिकता विधयेकसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णय र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हाे । सो मुद्दाको अर्को पेशी मंगलबारलाई तोकिएको छ ।

हेर्नुहाेस्, आदेशपत्र-

यसअघि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

राष्ट्रपति पौडेलले यही १७ जेठमा सरकारको आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । अघिल्लो संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । तर, उनी शीतल निवासबाट विदा हुने वित्तिकै नयाँ राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । 

त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा अघिल्लो संसद्‌बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अवैधानिक भएको भन्दै प्रमाणीकरणलाई परमादेशको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ।