सरकारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

यही १५ जेठमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषय समावेश गरिएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्मबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरिने बताउँदै आएका छन् । 

यसैबीच बुधबार बसेको समिति बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सहभागी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न मात्रै खोजेको जिकिर गर्दै खारेज गर्ने मनसाय नभएको प्रष्ट पारेका थिए ।