काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिले मधेशी समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर ठोस योजना बनाइ काम गर्न मधेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तसँग आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ माथि छलफलपछि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले गम्भीरतापूर्वक एकीकृत नीति बनाई काम गर्न निर्देशन दिएको बताइन् । समिति सभापति पालले भनिन्–‘सामाजिक एवं सांस्कृतिक करितीबाट बढी नै प्रभावित यो समुदायको बृहत्तर हित एवं समुल उत्थानका लागि आयोगले एकीकृत नीति सहित अल्पकालीन एवं दिर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएकोले उक्त कार्यलाई प्राथमिकता सहित गम्भीरतापूर्वक गर्न समिति मधेशी आयोगलाई निर्देश गर्छ ।’

आयोग अहिलेसम्म मधेश क्षेत्रमा बस्ने सबै समुदाय मधेशी हुन या अन्य क्षेत्रमा बस्ने समुदाय पनि मधेशी हुन भन्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ । स्पष्ट निर्णय नहुँदा आयोगको काम कारबाहीमा समेत समस्या आएको भन्दै समितिले शीघ्र निर्णयमा पुग्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ‘मधेशी आयोग ऐन २०७४ को दफा २६ मा मधेशी समुदाय भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झिनु पर्दछ भनि परिभाषा गरिएको र यस सम्बन्धमा आयोगले हालसम्म कुनै पनि सिफारिस नगरेको मधेश क्षेत्रमा बस्ने सम्पूर्ण समुदाय मधेशी हुन वा जुनसुकै स्थानमा बसेको भए पनि निश्चित आधारमा तयार गरिने कुनै जात वा समुदाय मधेशी हुन भन्ने सम्बन्धमा आयोग निर्णयमा पुग्न नसकेकाले नीति बनाउन जटिल देखिन्छ । तसर्थ थुप्रै गोष्ठि विज्ञहरुसँग छलफल गरिसकेको यस आयोगलाई शीघ्र निर्णयमा पुगि कार्यसम्पादन गर्न समिति निर्देश गर्दछ ।’

त्यस्तै समितिले आयोगबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ मा अनियमितता भएको जनगुनासो आएकोले समितिलाई लिखित रुपमा सबै विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यका तीन महिनामा २३ दिनमा ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरी विभिन्न गोष्ठि एवं अनुशिक्षण कार्यक्रम गरेको र त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको तर आयोगले बजेट सक्नका लागि कार्यक्रम गरेको भन्दै आयोगको धारणा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले एकै दिन विभिन्न जिल्लामा गरिएका गोष्ठि तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्षको उपस्थिति कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा समेत आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । यस्तै कार्यक्रम गरिएको दिन गोष्ठिमा भएको खर्चको हिसाब किताब मिलाउन धेरै नै गोलमाल गरिएको जनगुनासो आएकोले सबै गोष्ठि र अनुशिक्षण कार्यक्रमको खर्चको विवरण र गोष्ठि तथा अनुशिक्षणबाट कुनै उपलब्धि नभएकाले गोष्ठिमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तु र प्राप्त भएका सुझाव तथा निष्कर्षहरुको समेत विस्तृत विवरण लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन समिति सभापति पालले निर्देशन दिइन् ।

त्यस्तैगरी बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष दत्तले आयोगले गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता नगरिएको भन्दै समितिलाई अनियमितता पत्ता लगाउन चेतावनी दिए । उनले भने–‘कार्यक्रम जति गरिएको छ ग्राउण्ड र रियालिटिमा आधारित छ । त्यसमा डेभिएसन अथवा मिसक्याल्कुलेसन एक प्रतिशत पनि छैन भन्ने च्यालेन्जका साथ भन्छु समितिले पत्ता लगाए हुन्छ ।’ अध्यक्ष दत्तले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मधेशी समुदायको सूचीकरण गर्ने रहेपनि अर्थमन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराउदा काम गर्न नसकिएको बताए । उनले अर्थमन्त्रालयले पैसा नदिए आयोगले कसरी काम गर्न सक्छ भन्दै समितिलाई प्रश्न समेत गरे ।

बैठकमा सांसदहरुले आयोग स्थापना भएपछि अहिलेसम्म आफ्नो कार्य नीति बनाउन नसक्नुले आयोगको औचित्यमाथि नै छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । आयोगले गोष्ठि र अनुशिक्षण कार्यक्रम गरी बजेट सिध्याउने तर कुनै प्रगति नदेखाउने भएकाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।