नेकपा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि बजेटमाथि छलफल गर्ने र सुनुवाइ हुने हो भने सदनको गरिमा र औचित्यलाई बजेट निमार्ण प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिने बताएका छन् । 

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद पौडेलले यसप्रकारको छलफल बजेट प्रस्तुतभन्दा पहिला हुनुपर्ने भन्दै अर्को वर्षको बजेटमा कानूनी हिसाबमा यसलाई सच्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेका छन् । 

उनले भने, ‘बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला मन्त्रालयगत रुपमा योजनाहरु पर्नुभन्दा पहिला सदनमा उठेका यसप्रकारका छलफलहरुको सुनुवाई, यसप्रकारका उठेका प्रश्नहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सुनेर मात्रै बजेटलाई अगाडि बढाइयो भने यो सदनको गरिमा यसको औचित्यलाई बजेट निमार्ण प्रक्रियामा समावेश गराउन सक्छौ  । आउँदो वर्षको बजेटमा कानूनी हिसाबमा पनि सच्चाएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनअनुरोध गर्न चाहान्छु ।’

सांसद पौडेलले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुराहरु अगाडि बढाउनको लागि बजेट अभाव भएको कारणले कामहरु गर्न नसकेको भन्दै त्यस्तो खर्च कम गर्ने सुरुवात गर्ने हो भने बजेटको संरक्षण गरेर विकास तिर जान सक्ने बताए । 

उनले भने, ‘उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौती गरेर १ रुपैयाँ मात्रै राख्नु विरोधको रुपमा भन्नु भएको सम्भव छैन् तर हाम्रो बजेटको प्रकृति साधारण खर्च सबैतिर बढेको र हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुराहरु अगाडि बढाउनको लागि बजेट अभाव भएको कारणले धेरै कामहरु गर्न सकेनौ भन्ने कुरा निरन्तर छलफलमा उठेको छ । हामीले उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालय राज्यका साधारण खर्च नगर्दा पनि हुने प्रक्रियाका छन् । त्यस्तो खर्च कम गर्ने सुरुवात गर्ने हो भने बजेटको संरक्षण गरे विकास तिर जान सक्छौँ ।’