जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालको जारी विधान अधिवेशनमा सोमबार विधानको मस्यौदा प्रस्तुत भएको छ।

नेपालप्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार अधिवेशन उद्घाटन सत्र सुरु भए पछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका थिए तर अध्यक्ष यादवले समय अभावका कारण विधान मस्यौदाको प्रस्तुति सोमबार मात्र सम्पन्न गरेका हुन्। 

प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामाथि छलफल गर्न १० वटा समूह बनाइएको छ। ती समूहले विधान मस्यौदामाथि छलफल गरी प्रत्येक समूहको एक–एक जना नेताले विधानको बारेमा आफ्ना धारणा राख्ने र समूहका नेताबाट आएको सुझावका आधारमा विधानलाई संशोधन गरी मंगलबार पारित गरिने छ। 

जसपाले नयाँ विधानमा ७० वर्ष उमेर हद तोकेको छ। ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन नपाउने प्रावधान विधानको मस्यौदामा छ।

त्यस्तै पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश तथा राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी रहिसकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि विधानमा छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिन तथा केन्द्रीय समितिको सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष संगठित पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, जातीय÷सामुदायिक समावेशी र महिलाको हकमा ७ वर्ष मात्र तोकिएको छ।

तर अन्य पार्टी परित्याग गरी पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिको हकमा पहिलो पटकका लागि महाधिवेशन वा अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन कुनै पनि समिति र निकायको पदका लागि पार्टी सदस्यताको अवधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था लागु नहुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ।

केन्द्रीय समितिको सदस्यको योग्यता पुगेको र आर्थिक प्रशासन तथा लेखा परीक्षणका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान भएको व्यक्ति केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यका लागि योग्य हुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी तथा व्यावहारिक ज्ञान भएको केन्द्रीय समिति सदस्यको योग्यता पुगेको व्यक्ति केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि योग्य हुने भनिएको छ।

त्यस्तै  प्रदेश तथा राष्ट्रिय समितिको सदस्य हुन कम्तीमा पाँच वर्ष संगठित पार्टी सदस्य भई काम गरेका र जिल्ला वा सोभन्दा माथिल्लो समिति वा प्रादेशिक विभागको सदस्य वा जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश पदाधिकारी भई काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।

तर महिला र दलितको हकमा सङ्गठित पार्टी सदस्य भई कुनै पनि पार्टी संगठन र जिल्ला समिति वा प्रदेश वा सोभन्दा माथिल्लो विभाग वा जनवर्गीय सङ्गठनमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।

केन्द्रीय विभागको सदस्य हुन कम्तीमा जिल्ला समितिमा एक कार्यकाल काम गरेको वा प्रदेश सदस्यको योग्यता पुगेको वा सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै निर्वाचित केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिहरूले आफ्नो समितिका निर्वाचित सदस्यहरूको कुल संख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्षको प्रस्तावमा समितिले मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

अन्य राजनीतिक दल वा समूहबाट पार्टीमा प्रवेश गर्ने वा समाहित हुन आउने व्यक्तिलाई पार्टीको कुनै तहको समितिमा मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ। तर यस्तो संख्या कार्यकाल अवधिभरमा आफ्नो समितिको संख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भनिएको छ।