काठमाडौं ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्नेबारे सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच एक्लाएक्लै छलफल भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलसहितका २७ केन्द्रीय सदस्यले बुझाएको १६ बुँदे असन्तुष्टि पत्रमा सहमति हुन बाँकी विषयमा छलफल गर्न सोमबार दुई शीर्ष नेताबीच कुराकानी भएको हो।

सभापति देउवा नेता पौडेललाई भेट्न अपराह्न चार बजेतिर बोहोराटार पुगेका हुन्। दुई नेताबीच करिव डेढ घण्टा लामो कुराकानीमा पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर अगाडि बढाउनेबारे कुराकानी भएको सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए। ‘उहाँहरुबीच पार्टीभित्रका सबै असन्तुष्टिको हल गरेर अगाडि बढ्ने भन्नबारे छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनका बारेमा पनि कुरा भयो।’

सभापति देउवाले पार्टीभित्रका मतभेद हटाएर मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। जवाफमा वरिष्ठ नेता पौडेलले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन भए कुनै समस्या नहुने बताएका थिए। नेता पौडेलपक्षीय २७ केन्द्रीय सदस्यहरुले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालनको माग गर्दै असोज १२ गते १६ बुँदे असन्तुष्टि पत्र पार्टी कार्यालयमा बुझाएका थिए। पौडेल पक्षले उठाएका मागको सम्बोधन गर्न शीर्ष नेताहरुबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ। तीन साता अघि वरिष्ठ नेता पौडेलकै निवासमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो। त्यसपछि पार्टी कार्यालय सानेपामा पौडेलसहितका नेताहरुको बैठकले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको थियो।

पार्टीको संगठन समायोजनको विषयमा कुरा नमिल्दा सिन्धुपाल्चोक, बारा र सप्तरीमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम सुरु हुन सकेको छैन। त्यस्तै फागुन ७ देखि १० गतेसम्म तोकिएको पार्टीको १४ औं महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसक्दासमेत नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छैन। क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे पटकपटक समय थप गर्दा पनि कार्यतालिका अनुसार काम हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय माघ मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा पठाइसक्नु पर्ने जिल्लालाई परिपत्र गरिएको छ। सभापति देउवा र नेता पौडेलबीच क्रियाशील सदस्यतालाई माघ भित्रै टुंग्याउनेबारे छलफल भएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुका धारणाहरु फरक फरक आइरहेका बेला देउवा र पौडेलबीच वान टु वान छलफल भएको हो। सभापति देउवा संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने पक्षमा छन्। अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका देउवा न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी कसैले पनि दवाव दिन नहुने बताउँदै आएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा लिएर आन्दोलनमा जानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। कांग्रेसभित्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा फरक फरक मत रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।अन्नपूर्णबाट