प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले कुनै पनि बहानामा सदन अवरोध गर्न नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आआफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्न र समस्याको समाधान खोज्न सदन अवरोध गरेर नभई सञ्चालन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।  
    
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “जनतालाई विश्वास दिलाउनका लागि पनि सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार हुनुपर्छ ।” 

अध्यक्ष लिङ्देनले संसद्भित्र गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्माण भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानार्कषणसमेत गराए । “संसद् तीन दलको बन्धक बन्न मिल्छ ? रातारात सल्लाह गर्ने र ती दलले निर्णय ग-यो भनेपछि हामी लुरुलुरूपछि लाग्नुपर्ने ?” उनले प्रश्न गरे । 
    
उनले सदन अवरोध गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र  नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताबीचको छलफलको अभ्यास उचित नभएको बताए । तीन दलका कारण संसद् बन्धक बन्न नहुने उनको भनाइ छ । 

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले पटकपटक हुने सुन तस्करी प्रकरणबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले पनि शीर्ष नेताका बीचमात्र हुने छलफलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

अर्का सांसद रामप्रकाश चौधरीले सदन अवरोध गर्ने अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
        
सांसद राजकिशोर यादवले सदन अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको बताए । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धानलाई राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारी निकायको संयन्त्रप्रति विश्वास गर्नुपर्ने बताए । उनले सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कामलाई विश्वास गनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।