उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्नु सरकारको पहिलो कार्यभार रहेको बताएका छन् । यस प्रकरणमा दोषी देखिए माओवादी या कुनै पार्टीको भए पनि उन्मुक्ति नपाउने उनले बताए ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ‘हामीले त सिआइबीलाई निर्देशन दिएका छौं-तपाईंहरू अनुसन्धान गर्नुस्। अनुसन्धानमा तथ्य र प्रमाणले जे देखाउँछ, त्यस आधारमा अभियोजनको प्रक्रियामा लैजानुस्। को मानिसलाई तान्ने, को मानिसलाई छुट दिने भन्ने मानिस हामी होइनौं? हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं। कानुनलाई लागू गर्छौं। माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले, तथ्य प्रमाणले दोषी देखिए कोही पनि छुट्नेवाला छैनन् ।’ 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारसंग विश्वास लागेन भनेर समानान्तर मन्त्रिपरिषद् बनाउँ भन्न नमिल्नेसमेत तर्क गरेका छन् । ‘सरकारले कानून लागू गर्छ । अब संसदलाई विश्वास भएन भनेर यो सरकारले के कानून लागू अर्को मन्त्रीपरिषद् समानान्तर बनाई दिउ भन्न मिल्छ ?’उनले भने । 

सुन प्रकरणमा राज्यका अंगलाई विश्वास गर्न उनको सांसदहरुलाई आग्रह छ । ‘राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र अभियोजन गर्ने त्यसैलाई दिदाँ राम्रो होइन् र ?दुर्नियत देखा प-र्यो अपराधि लुकाउने भने त्यसपछि ल नयाँ शिराबाट अगाडि जाउँ भन्दा राम्रो होइन् र ? उनले भने, ‘म सबै मित्रहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहान्छु । सरकार मुख्य रुपमा  लाग्छ । सकरात्मक वातावरण बनाउँ । कसैलाई छुट निदिनेतर्फ जाऔं । ’