उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडै संसदमा दर्ता गराउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । 

शुक्रवार कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले यस्तो संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताका संरचनाहरु अगाडि बढाउनको लागि चाँडो संघीय ऐनहरु ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै संसदमा दर्ता गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् ।

उनले निजामती सेवा ऐन राष्ट्रको हितमा बन्दै गरेको खुलासा पनि गरे । उनले भने,‘निजामती कर्मचारीको हक, अधिकार र हितको रक्षा नयाँ निजामती ऐनले गरेको छ । साथै नयाँ ऐनले आम नेपाली जनताले सबै सेवाहरु झण्झटरहितरुपमा सम्मानपूर्वक पाउने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ ।’

उपप्रधानमन्त्री खड्काले अहिलेको सरकार र सत्तारुढ गठवन्धन निजामती कर्मचारीहरु  हक अधिकारको रक्षाका लागि पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध रहेको समेत प्रष्ट पारे । उनले संविधानमा सुनिश्चित भएको सेवा जनताले पाउनुपर्ने र त्यसमा कर्मचारीले विशेष ध्यानदिनुपर्ने धारणा राखे । उनले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिन कर्मचारीलाई आग्रह समेत गरे ।