प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारको अभियानलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर सिंगो देशको एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने बताएका हुन् । 

“संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्ने कदमप्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आमजन समुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ। कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमाआशाको नयाँ परिस्थितिनिर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यानदिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्दछु।” उनले भने । 

विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ ।