संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधिन रहेको पृष्ठभूमिमा गरिमामय संसदले सर्वस्वीकार्य ऐन बनाउनु आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ । कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन तथा सेवा शर्तको सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्दा कर्मचारी प्रशासनको संरचना तथा व्यवस्थापनमा देखा परेका जटिलताहरूलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य मान्यता, प्रशासनका मान्य सिद्धान्त तथा सार्वजनिक प्रशासनको गरिमामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुन् की भन्नेतर्फ सबैको चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ । विधेयक भित्रका कतिपय प्रावधानका विक्षिप्त बनेका कर्मचारीहरु सडकमा ओर्लिएका छन् ।

कर्मचारीहरु कानुनको सीमा भित्र बाँधिएर कार्यसम्पादनको निम्ति आफ्नो बुद्धि विवेक र सामर्थ्यको इमान्दारिताका साथ प्रयोग गरिरहेकै थिए । उसका आफ्ना छुट्टै लक्ष्य थिएनन् । राजनीतिक नेतृत्व (सरकार) को लक्ष्यसँग आफूलाई समाहित गरिरहेकै थिए । सरकारले सार्वजनिक नीति बनाउँदा सत्तारुढ दलको घोषणालाई कार्यक्रममा रुपान्तरण गरेको हुन्छ र कर्मचारितन्त्र त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेकै थिए । सरकारका नीति प्रति समर्पित भएकै थिए । सरकारका नीति प्रति प्रतिबद्ध रहनु कर्मचारीतन्त्रको कर्तव्य हो भन्ने बोध भएको थियो । राजनैतिक परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धिहरुबाट सिर्जित जनचाहना पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई समय अनुसार परिवर्तित गर्दै नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँगै अगाडी बढ्ने क्षमता देखाएकै थियो । इतिहासका कठिन मोडमा समयले मागेको जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्न नेपालको कर्मचारीतन्त्र पछि परेको थिएन । विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका वाह्य तथा आन्तरिक वातावरणसँग जुधेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अभिच्छिन्न राखेकै थियो । तर सार्वजनिक नीति र यसको असफलताको दोषको भागिदार कर्मचारी एक्लै हो भन्ने धारणा बनाई यसै माथि निर्मम प्रहार गरेर विक्षिप्त बनाउँदा विजयको महशुस हुनु दुःखद विषय हो ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सक्षम, सुलभ र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक जनताको अपेक्षा कुन्ठित हुन दिनु हुँदैन । सक्षम र प्रभावकारी कर्मचारी प्रशासनको सहयोगमा मात्र सरकारले राखेका प्रभावकारी सेवा प्रवाहको उद्देश्य पूरा हुने र जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक हितमा केन्द्रीत गराई कानूनी राज्यका सिद्धान्त अनुरुप पेशागत दक्षता, विकेन्द्रीकरण, निक्षेपण र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने, निजामती सेवामा योग्यता र दक्षताका आधारमा पहुँच लगायतका विषयहरुलाई निर्बिवादित ढंगले सम्बोधन गर्ने तथा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्ने विषयमा समेत सबैले सम्वेदनशील भएर सोच्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बैधानिक संयन्त्र हो । सार्वजनिक प्रशासनले शासन सञ्चालनका बृहत् पक्षहरु जस्तो सार्वजनिक नीति तर्जुमाको लागि सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने, सरकारका विभिन्न निकायहरुका बीचमा समन्वय, जनता र सरकार बीचको सम्बन्ध सेतु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राख्दछ । सरकारको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष्य सम्बन्धित हुने हुँदा सार्वजनिक प्रशासनलाई शासनको अभिन्न अंगको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । त्यसैले राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको सुधारको लागि सार्वजनिक प्रशासनमा समेत समय सापेक्ष सुधार गर्नु पर्दछ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ यो विधेयकमा वहस छलफल हुने अपेक्षा गरिएकोमा कर्मचारीहरु असन्तुष्ट, हतोत्साही र विक्षिप्त हुने वातावरण सिर्जना हुन गयो । यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने झन जटिल बन्दै जाने संकेत देखिएको छ ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरताभित्र मौलाएको नीतिगत अस्थिरताले सार्वजनिक प्रशासनलाई नीति निर्माणमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने मौका प्रदान गरेको यथार्थ नकार्न सकिंदैन । जुन परिस्थितिले सिर्जना गरेको वाध्यताको उपज पनि थियो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता एवं घोषणापत्रका आधारमा नीति निर्माण गर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रले उक्त नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाने सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता नै प्रभावित हुन गई प्रशासनिक संयन्त्र पनि नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष्य सहभागि हुन पुग्यो । राजनीतिज्ञलाई नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि कर्मचारी संयन्त्रले इमान्दारीताका साथ सहयोग गर्ने तथा तर्जुमा भएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक प्रशासनको हुनु पर्नेमा प्रशासनिक नेतृत्व नै नीति निर्माणमा हावी हुने अवस्थाको सिर्जना हुन गयो । यो सार्वजनिक प्रशासनको रहर नभइ राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएको एउटा परिस्थितिगत विवसता थियो भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन ।

कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन उक्त मुलुकको राजनीतिक प्रणालीबाट पृथक रहन सक्दैन । राजनीतिक प्रणाली र संस्कारले सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली प्रभावित भएको हुन्छ । असल राजनीतिक संस्कार भित्र प्रशासनले पनि आफ्नो भूमिकालाई बढी जिम्मेवार बनाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिनु पर्नेमा विगतको अस्थिरताले कर्मचारी प्रशासनमा पनि केही विकृतिहरु भित्रिए । तर ति विकृतिहरुको एक्लो कारक कर्मचारीतन्त्र मात्रै हो भन्ने धारणा बनाई यसमाथि निर्मम प्रहार हुनु दुःखद विषय हो ।

विगतमा अनुभूती गरिएका अब्यवस्था र प्रशासनिक विकृतिहरुको एक मात्र करण कर्मचारी हो र यसको अचुक औषधि अब बन्ने निजामती सेवा ऐन मार्फत यिनीहरुलाई हतोत्साही बनाउनु न्यायसंगत हुँदैन । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको उच्च मनोबल, कानुनी स्पष्टता, लक्ष्य र उत्तरदायित्वको स्पष्टता, प्रशासनिक काम कारवाहीको सशक्त परिक्षणको व्यवस्था गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र सबल बनाउने तर्फ लाग्नु पर्नेमा कर्मचारीको मनोबल गिराई उनीहरुमाथि निर्मम प्रहार गर्ने र उनीहरुले विगतका कमि कमजोरीहरुको मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने धारणाको विकास हुनु दुःखद विषय हो । विगतमा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुका कारण मात्र विकृति मौलाएको थियो भन्ने आरोप लगाई इमान्दार र सेवा प्रति निष्ठावान कर्मचारीहरुको मनोभावनामा समेत ठेस पुग्ने गरी कतिपय अभिव्यक्तिहरु आउनु दुःखद् विषय हो ।

नवीन कार्य एवं भविष्यमा देखा पर्न सक्ने विविध समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधि र प्रयोगजन्य अनुभव सहितका जनशक्ति प्राप्ती विकास उपयोग र सेवामा टिकाइराख्ने सन्दर्भमा उपलव्ध श्रोत साधनको अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर उचित निर्णयमा पुग्नु पर्दछ । निजामती सेवामा भित्रिएका विकृतिहरुको सम्बन्धमा ब्यापक छलफल र वहस हुनु पर्दछ, विकृतिका कारकहरु सबैको उचित मूल्याङ्कन गरी सबै पक्षले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ र सुधार गर्ने हिम्मत पनि राख्नु पर्दछ । तर सुधारको नाममा प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा खलल पुर्याउने छुट भने कसैलाई पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन ।

निजामती सेवा ऐनमा भएका प्रावधानहरु कसैको स्वेच्छामा मात्र नभइ वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसहित समावेश भएको हो भन्ने विश्वास सबै सरोकारवालाहरुलाई दिलाउन सक्नु पर्छ । अन्यथा असल नियतले राखिएका प्रावधानहरुमा समेत आलोचना र विरोध हुनेछ । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन जस्तो सम्बेदनशील विषयको सन्दर्भमा धैर्यता नगुमाई प्रशासनिक मूल्य मान्यताहरुको रक्षाको निम्ति सबैले गहन र गहिरो अध्ययन विश्लेषण तथा पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र अगाडी बढ्नु पर्दछ । पर्याप्त गृहकार्य नगरीएको खण्डमा असल नियतले राखिएका प्रावधानहरु समेत आलोचित बन्न पुग्नेछन् । पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको कारणले अव्यवस्थामा रमाउनेहरुलाई उपयुक्त अवसर बन्न पुग्नेछ । यही कारणबाट सार्वजनिक प्रशासनका आगामी दिन झन कठिनपूर्ण हुन जानेछन् । त्यसैले यस परिस्थितिमा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षले धैर्यता नगुमाइ पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्र अगाडी बढ्नु आवश्यक छ । अन्यथा अहिले भएको सानो गल्तीका कारण सरकार, कर्मचारीहरु र आम जनताले वर्षौं सम्म पश्चाताप गरिरहनु पर्ने हुन सक्छ ।

प्रशासनिक कार्य प्रणालीलाई नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्ने कार्य राजनीतिक नेतृत्वको हो । सार्वजनिक नीति निर्माता र उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र एउटै हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण राजनीति र प्रशासनलाई अलग गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्ने स्थायी संयन्त्रको रुपमा निजामती सेवालाई स्वीकार गरिएको छ । हरेक कठिन परिस्थितीमा पनि यसले सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइनै रहेको छ र यसैको सक्षमतामा नै मुलुकको विकास र सुशासन कायम हुने कुरामा दुईमत रहँदैन । तर यसको मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा यसमाथि निर्मम प्रहार गर्दा विजय प्राप्त गरेको महशुस गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना किन हुन गयो ? यस तर्फ गम्भिर हुनु जरुरी छ ।

कुनै पनि कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको निश्चित सेवा अवधि पूरा गरिसकेपछि वृत्ति विकासको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । सेवामा अनुबन्ध हुने बेलामा कुनै पनि उम्मेदवारले प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । उक्त व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने वा घट्ने गरी कुनै कानूनी व्यवस्था नगरिने प्रत्याभूति गरिएको पनि हुन्छ । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि उक्त व्यवस्थाहरुमा परिवर्तन गरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पुग्न जाने स्थिति भएमा कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन पाउने हकमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । फलस्वरूप कर्मचारीहरुको भावनामा समेत ठेस पुग्न गई सिंगो प्रशासनिक संयन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्छ । यस विषयमा गुनासो सुन्नु पर्ने दायित्व भएका व्यक्ति र निकायहरुले अझ निर्मम प्रहार गर्ने हो भने मनोभावनालाई विक्षिप्त बनाउन थाल्दछ र विक्षिप्त मनोभावनाले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पार्नेछ । यसले विक्षिप्त कर्मचारीको आँखाको आँसु हेरेर विजयको आत्मरतिमा रमाउनेहरुलाई त खुशी नै पार्ला तर संबृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको पवित्र उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुने छ । किनकी यो राजनीति र प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सफल हुने सपना हो ।

कर्मचारी प्रशासनको संरचना र व्यवस्थापनमा अवश्य नै केही जटिलताहरू छन् । तर ती जटिलताहरु हल हुनै नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । आदर्श शासन प्रणालीका निम्ति आत्मसम्मान, दिगो विकास, सामाजिक न्याय, विधिको शासन सहित आदर्श सार्वजनिक प्रशासनको अपरिहार्यता रहन्छ । जनताका अपेक्षा र चाहनाहरुको सम्बोधन गर्न इमान्दार र स्वच्छ प्रशासनको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा कसैको दुईमत छैन । तर यो आवश्यकताको परिपूर्ति कर्मचारीको आँखामा बगेका आँसुका धारा नसुकी सम्भव हुँदैन ।

राजनैनिक नेतृत्वको सक्षमता र दक्षताले सार्वजनिक प्रशासनलाई सही गन्तव्य तर्फ डोहोर्याउने हुँदा यसमाथि निर्मम प्रहार गर्ने र हतोत्साही गर्नु भन्दा सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नु श्रेयस्कर हुन जान्छ । राजनीतिक नेतृत्व (सरकार) ले सार्वजनिक प्रशासन हाँक्ने भएकोले यस भित्रका अब्यवस्थाको सम्पूर्ण दोष कर्मचारीहरुलाई लगाएर आफू निर्दोष हो भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।