यतिबेला, देशैभरका शिक्षकहरु चक, डस्टर छाडेर, आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै विभिन्न मागले भरिएका प्लेकार्डसहित काठमाडौंँमा आइपुगेका छन्।  विद्यालयमा सिकाउन व्यस्त रहने शिक्षक पठन-पाठन ठप्प पारेर काठमाडौँको माइतीघर–बानेश्वरमा उत्रिएसँगै सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ।

पठपाठनको साथै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थालाई असर पर्ने गरि उत्रिएका शिक्षकहरुको आन्दोलन यतिबेला जनचासोको विषय बनेको छ।

चर्काे घाममा छाता र आफ्ना मागसहित उत्रिएका देशैभरका शिक्षकहरुको आन्दोलनमा निकै आक्रोश मिसिएको छ।  पठपाठनको साथै उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थालाई असर पर्ने गरि उत्रिएका शिक्षकहरुको आन्दोलन यतिबेला जनचासोको विषय बनेको छ। देशभरका शिक्षकहरु “अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता”,भन्ने नाराका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

मुलुकले संविधान पाएको आठ वर्ष बित्दासम्म संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन। विद्यालय शिक्षा २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐनकै आधारमा सञ्चालित छ।संविधान बनेपछि चाँडै संघीय शिक्षा ऐन जारी होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। यसका लागि शिक्षकहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका हुन्।पेसागत सुरक्षाका विषय भएकाले पनि अन्य पक्षलाई भन्दा ऐनको आवश्यकता शिक्षकलाई नै बढी थियो।

विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको उनीहरुको आरोप छ। 

तर लामो समयदेखि शिक्षा विधेयक कुरेर बसेका शिक्षकहरु ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसद्मा दर्ता भएसँगै आन्दोलनमा उत्रिए। 

विधेयक तयारीका क्रममा सरकार, विभिन्न दलका नेता र सांसदहरूसँग पटकपटक आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि विधेयकमा नसमेटिएको आरोप उनीहरूको छ। शिक्षकहरूले अघि सारेका अधिकांश माग शिक्षाको पेसागत सुरक्षा र सेवा सुविधासँग छ। 

यद्यपि यी माग सम्बोधन भएमा देशको सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउने दाबी शिक्षकको छ। विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको उनीहरुको आरोप छ। 

के- के माग छन् ,शिक्षकका

आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुको मुख्य मागहरुमा शिक्षा विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षकहरूको सवाल, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

उनीहरुका थप मागहरुमा कार्यरतलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध, विद्यालय कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायी गर्नुपर्ने, बालकक्षा शिक्षक (ईसीडी)लाई प्राथमिक सरहको व्यवस्था, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा

ग्रेड र तलब विभेद मिलान ,प्रधानाध्यापक नियुक्ति, पद समायोजन, शिक्षण काउन्सिल, शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन ,द्वन्द्व र राजनीतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधि, शिक्षकको दुर्गम भत्ता विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना,दरबन्दी हस्तान्तरण, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय, ट्रेड युनियन अधिकार ,शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा,  पुराना सुविधा कटौती गर्न नहुने  लगायतका मागहरु शिक्षकले राखेका छन्।

को-को सहभागी छन्, आन्दोलनमा 

महासंघको अगुवाइमा भएको शिक्षक आन्दोलनमा सबै दल निकट शिक्षक सहभागी छन्। त्यस्ता संघसंस्थाको संख्या १४ छ। ती हुन्- नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संघ, संघीय शिक्षक फोरम, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन, मआशिसं मञ्च, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन, राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च, मधेशी शिक्षक फोरम, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक  संगठन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्।

यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका संगठन पनि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। तिनमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् छन्।

यीबाहेक अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरू, पेन्सन नपाउने शिक्षकहरू, साविक उच्च माविको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरू र राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७९ को तथ्यांक अनुसार सामुदायिक देशभरमा आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ७२ लाख ६९ लाख ५५१ छ।  

संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ?

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने उल्लेख छ।

धारा ३१. शिक्षा सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।

(३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

के भन्छन् आन्दोलनमा आबद्ध शिक्षकहरु 

आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकसँग विधेयक प्रतिगामी भएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउँछन्। निजी क्षेत्रलाई मात्रै सजिलो हुने गरी विधेयक आएकाले पनि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरुको भनाइ छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरु भन्छन् विधेयकमा रहेका प्रावधान २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी ल्याएर सरकारले बदमासी गरेको छ। राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र यससँग सम्बन्धित पक्षलाई हेपेको छ। त्यसैले आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ।’

आन्दोलनरत शिक्षहरु भन्छन् “हामीले गरेको आन्दोलनतलाई राजनितिसँग जोडेर हरेको देखिन्छ, तर हामी  राजनितिक स्वार्थसँग जोडिएका छैनौँ, यो आन्दोलन नितान्त हाम्रो अधिकारसँग सम्बन्धित छ।” यसैगरी राहत शिक्षकहरु भन्छन्, २० वर्षदेखि सेवा गरिसकेका शिक्षकलाई घर पठाउने उद्देश्यले विधेयक आएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको  हो।

“राज्यले २० वर्षसम्म श्रमशोषण गरिसकेपछि तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरेर सिधैं दोस्रो दर्जाका नागरिकका हिसाबले घर पठाउने नियत ल्याएका कारणले हामी आन्दोलित भएका हौँ।” शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने गरी ल्याएको नियोजित विधेयक हो। विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए विद्यालय शिक्षाको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ।’

आन्दोलनरत शिक्षकहरु भन्छन् विधेयकमा रहेका प्रावधान २०२८ सालको शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी ल्याएर सरकारले बदमासी गरेको छ। राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र यससँग सम्बन्धित पक्षलाई हेपेको छ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७९ को तथ्यांक अनुसार सामुदायिक देशभरमा आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ७२ लाख ६९ लाख ५५१ छ।  

कक्षाकोठा बन्द गरेर सडक निस्केका शिक्षकहरुका माग जायज छन् भने सम्बोधन त होला। तर विद्यालयमा पढाउने गुरुहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि उनीहरुको पढाई के होला ? उनीहरुको भविष्यको जिम्मा कसले लिने?