कानुन बमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक दर्जन कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हाे।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम सन्तोषजनक नभएका ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुलाई कार्यालयले तीनदेखि एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ।

कालो सूचीमा राखिएका कम्पनीले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।