काठमाडौं ।

सरकारले कालोबजारी रोक्नका लागि पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्ने बजार अनुगमन फितलो देखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । तर विभागले गरेको अनुगमन पनि विभिन्न चाडपर्व र आपतकालीन समयमा देखाउनका लागि मात्रै सिमित भएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिए पनि खासै प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । सरकारले निरन्तर बजार अनुगमन गरेको दाबी गरे पनि कालोबजारी, मूल्यवृद्धी अझै पनि रोकिएको छैन । संकटको बेलामा व्यापारीहरुले अवसरको रुपमा लिँदा समस्या झन बिकराल बन्दै गएको छ ।

२०७२ सालमा आएको विनाशकारी भुकम्पको बेलामा होस् वा भारतले अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दीको बेलामा होस व्यापारीहरुले बजारमा खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तरकारी तथा ग्यासमा समेत कालोबजारी गरेको थिए । तर त्यो बेलामा पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा समेत खाद्यान्न तथा ग्यासको अभाव हुने भन्दै बजारमा ग्यासदेखि नुनसम्म व्यापारीले लुकाएर कालोबजारी गरेका छन् ।

संकटको बेलामा व्यवसायीहरुले कतिसम्म कालोबजारी गर्छन् भने कोरोना भाइरसको सङक्रमणको बेलामा ठूला व्यवसायीक घरानाका व्यक्ति सुलभ अग्रवाल नै थर्मल गन कालोबजारीमा पक्राउ पर्नुले पनि प्रमाणित भएको छ । संकटको बेलामा सरकारले बजार व्यवस्थापन गरेर उपभोक्ताको हितमा काम नगरेको उपभोक्ताकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् । कालोबजारी गरी बढी मूल्य लिने र आफूखुसी वस्तुको मूल्यवृद्धी गरेर उपभोक्ता ठग्नेलाई कानुनी कारबाहीको लागि सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । तर सरकारले यसरी अनुगमन गर्नु राम्रो काम भएता पनि बजारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दा पनि सरकारले राजस्व उठाउनमा बढी जोड दिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । सरकारले अनुगमनलाई निरन्तरता दिए पनि बजार सुधारको लागि भन्दा पनि राजस्व उठाउनमा बढी केन्द्रीत भएको उनको आरोप छ । उनले भने–‘महामारीको समयमा सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धी नियन्त्रण गरी उपाभोग्य वस्तुको मूल्य सर्वसुलभ बनाउनु पर्ने हो । तर सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा बजारमा मूल्यवृद्धी भइरहेको छ ।’

त्यस्तै, सरकारले बजारलाई उपभोक्ताको हित हुने गरी व्यवस्थापन गर्न नसकेको उपभोक्ता हित स‌ँरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमल्सिनाले बताए । महामारीको बेला सरकारले स्थानीय तहलाई चलायमान बनाएर लैजानु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यो हुन नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने–‘सरकारले केही व्यवसायीलाई कारबाही गरे पनि स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकेको छैन ।’

तर, यता उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले लकडाउनको अवधिमा समेत अनुगमन नरोकिएकाले मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार सफल भएको दाबी गरेका छन् । लकडाउनको समयमा पनि दैनिक २० भन्दा बढी स्थानमा अनुगमन भइरहेको उनले बताए । ‘सरकार लकडाउनको अवधिमा पनि मूल्यवृद्धी रोक्न सफल भएको छ’–उनले भने–‘अहिले केही व्यवसायीहरुको सामान ढुवानीमा समस्या आएकाले बजार मूल्य तलमाथि भएको हो । यसको लागि पनि विभागले थप अनुगमन गर्दैछ ।’
व्यवसायीले आफूखुसी सामानको मूल्यवृद्धी गरेमा २ देखि ३ लाखसम्म उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अनुसार कारबाही समेत गरिएको उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीन महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा रहेको छ । लकडाउनको अवधिमा थप अनुगमन हुनुपर्ने भए पनि अझ कम अनुगमन गरिएको छ । स्थानीय तहसम्म बजार अनुगमन नहुँदा स्थानीय बजारमा समेत अत्यावश्यक सामग्रीमा मूल्यवृद्धी भएको छ । बजार अनुगमन र नियमन नहुँदा एउटै सामानको मूल्य पनि पसलै पिच्छे फरक रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी रोक्नका लागि काम गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि महामारीको कठिन समयमा समेत त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । ऐनको परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।