काठमाडौं ।

करिव २ बर्षपछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् । प्रतिनिधिसभाको ०७५ साल भदौ ४ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धीत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकको सोही निर्णय र प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ को नियम १ सय ९ बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि भदौ ५ गते नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले २२ महिनापछि नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरि प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समय सम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताए । सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले ०७५ चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको थियो । तर मुख्य विषय यथावत नै राखी उपसमितिले ०७६ भदौ १० गते समितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । यो बीचमा उपसमितिको ९ वटा बैठक बसेका थिए । ०७६ भदौ २८ गतेको समितिको बैठकले टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने मुल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ तथा विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ का सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरि सहमति जुटाउन ७ जना सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएपछि सहमति जुट्न नसकेपछि ०७७ असार ७ गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक पास गरेको थियो ।

सभापति श्रेष्ठले नागरिकताको विषय राजनीतिक र संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तीबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने मा समिति सचेत रहेर विज्ञहरुसँग छलफल पनि गरेको बताइन् । १४ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा २३ वटा दर्ता समुहका ५४ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २०७५ असोज १९ गते देखि २०७७ असार ७ गतेसम्म समितिले ३४ वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

यसैबीच नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने विदेशी महिलाले ७ बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाए पनि मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले यस प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सो व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।