सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई उपलव्ध गराईए सरहको सुविधा दिने तयारी गरिरहेको थाहा भएको छ। पूर्वराष्ट्र अध्यक्ष हैसियतको सम्मान दिएर पूर्वराजालाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर माग भइरहेकोले सरकार औपचारिक निर्णयको तयारीमा रहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँग यस बिषयमा परामर्श गरिरहेका छन्। उनले मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि यसबारे सामान्य चर्चा गरेका थिए।

मन्त्रीपरिषद्का एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए अनुसार, पूर्वराजाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएकाले उनलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने सरहको सुविधा थिएर‘थान्को लाउन’यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो।

देशका विभिन्न भागमा धार्मिक सद्भाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न मानिसहरुले पूर्वराजालाई उक्साईरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सुविधाका बिषयमा चाँडै औपचारिक निर्णय गर्ने ती सदस्य बताउँछन्।

जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित परिवारको बसोबास र राहतका बिषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रमाथि चुनौति आएको भन्दै नेताहरु त्यसमा केन्द्रित भएका थिए। उनीहरुले पूर्वराजाको सक्रियताबारे चर्चा गर्दै सरकार रमिते बनेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका थिए।
 
दलहरुको टिकाटिप्पणी सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वराजालाई सुविधा दिने बारेमा मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गराउने तयारी भइरहेको भनेर जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाललेराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको दलहरुलाई बताएका थिए।

यस सम्बन्धमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पूर्वराजालाई राष्ट्राध्यक्षको सम्मान दिएर त्यही तहको सुविधा दिनुपर्ने भनेर आफूले माग गरिरहेको बताए। 

झण्डै दुइसाताको अमेरिका भ्रमण सकेर मंगलबार फर्किएका अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘मेरो लागि त उहाँ सधैं राजा नै हो, सरकारले विलम्व नगरीकन औपचारिक निर्णय गरेर पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई दिने सरहको सम्मान र सुविधा उहाँलाई उपलव्ध गराउनुपर्छ। यसबारेमा मैले प्रधानमन्त्रीहरुसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दै आएको छु।’ पूर्वराजाका सचिव सागर तिमिल्सिनाले भने पूर्वराजालाई सुविधा दिनेबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।‘हामीलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन’ सचिव तिमिल्सिनाले भने।

मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि चुनौति आएको भनेर आकस्मिक रुपमा चर्चा सुरु गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नै त्यस्तो चर्चा सुरु गरेर आफू कसैसँग नतर्सिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए।