भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतःनवीकरण भएको छ । संशोधनसहित सन्धि नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै नेपालले लामो समयदेखि कुरा उठाइरहे पनि अन्ततः संशोधनबिनै नवीकरण भएको हो ।
 
भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतःनवीकरण भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । “हरेक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सन्धिकै व्यवस्थाअनुसार स्वतःनवीकरण भएको छ । सन्धि संशोधन र पुनरावलोकनको विषय उठिरहे पनि यसपटक भएन तर बीचमा संशोधन गर्न सकिन्छ”, उनले भने, “हामी दुई देशका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकको तयारी गरिरहेका छौँ । त्यसबेला पनि यो विषय उठाउन सकिन्छ ।” 

नेपाल र भारतबीचको पारबहन सन्धिबीचमा पनि संशोधन भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव तिवारीले वाणिज्य सन्धि पनि सोही अवधारणामा बीचमा पनि संशोधन गर्न सकिने बताए ।
 
नेपाल र भारतबीच सन् १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धि पछिल्लोपटक सन् २०१६ अक्टोबर (२०७३ कात्तिक) मा नवीकरण भएको थियो । हरेक सात वर्षमा नवीकरण हुने सन्धिमा अघिल्लोपटक पनि कुनै संशोधन भएको थिएन । तर त्योबेला पनि वाणिज्य सन्धि संशोधनबिनै नवीकरण भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
 
नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक भारत भएकाले सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा पनि भारतसँगै छ । त्यस्तो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेकाले लामो समयदेखि कुरा उठिरहेको थियो ।
 
लामो समयदेखि यो सन्धि संशोधन र परिमार्जन नहुँदा नेपालले वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए । सन्धि नवीकरणका लागि सन् २०१८ मा नेपालले प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यो पूर्ण नभई बीचैमा रोकिएको र अहिले संशोधनबिनै सन्धि नवीकरण हुनु नेपालको हितमा नरहेको उनको भनाइ थियो ।

भारतले विभिन्न वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, गुणस्तर परीक्षण तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका नाममा नेपाली वस्तुमा कडाइ गर्ने, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कर लगाउने, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट दिनेलगायत समस्या भएकाले नेपालका कृषि उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज निकासी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
 
नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौतासँग बाझिने गरी समेत केही व्यवस्था छन् । सन्धिअनुुसार एकअर्को देशले तेस्रो मुलुकको वस्तु व्यापार गर्न नपाउनुपर्ने हो तर यो प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतसँगको व्यापार सन्धिका प्रावधान दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का प्रावधानसँग तालमेल हुन सकेको छैन ।
 
त्यस्तै सबै नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा ‘ड्युटी फ्रि’ र ‘कोटा फ्रि’ को सुविधा पाउनुपर्ने नेपालको बुझाइ रहँदै आएको छ  तर वनस्पति घ्यू, ‘एक्रिलिक’ धागो, तामाका उत्पादन र जिङ्क अक्साइडलगायत वस्तुमा भारतले कोटा तोकेको छ । यसरी कोटा तोक्नु आयात निरुत्साहनका लागि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । प्राथमिक वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री’सँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइँदै आएको छ । त्यस्तै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी मापदण्ड सहज बनाउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ  । तर यथास्थितिमा सन्धि नवीकरण भए पनि यी सबै विषय थाती रहन पुगेका छन् ।