काठमाडौं ।

जनताको सेवामा निरन्तर समर्पित रहने नतिजामुखी स्वच्छ र तटस्थ सार्वजनिक प्रशासन निर्माणको निम्ति विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनमा समय सापेक्ष सुधारको आवश्यक्ता पर्दछ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अहोरात्र लागि पर्ने उत्तरदायी प्रशासनको विकास गर्ने प्रयास नभएका पनि होइनन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशिल र समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक सुझाव दिनका लागि समय समयमा प्रशासन सुधार आयोगहरु गठन गरी सुझाव लिने काम भएका छन् । तर पनि गरिएका प्रयासहरुले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् भन्ने जनगुनासो रहिरहेकै छ ।

प्रशासन सुधारका लागि राजनीति (सरकार), प्रशासनयन्त्र र जनता गरी सार्वजनिक प्रशासनका तीन वटै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । राज्य संचालन राजनीति र प्रशासनको संयुक्त प्रयासबाट हुन्छ र यसमा जनताको समेत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संलग्नता रहन्छ । जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र नियुक्त कर्मचारीबाट जनताको सेवाको लागि सार्वजनिक प्रशासन संचालन भएको हुन्छ । यि तीन वटै पक्षमा समानान्तर सुधारको प्रयास गरिनु पर्दछ । राजननीति (सरकार) र जनतालाई अलग राखेर कर्मचारीबाटै कर्मचारीमा सुधारको प्रयास गरिएकोले सुधारको अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।

एक भन्दा बढी पक्षको संलग्नता रहेको राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा ति पक्षहरुले खेलेको भूमिका समेतलाई प्रशासन सुधारसँग जोडेर हेरिनु पर्दछ । धेरै पक्ष संलग्न रहने प्रशासनिक प्रक्रियामा एकभन्दा बढी पक्षको भूमिकाले असर पार्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । सामूहिक रुपमा संलग्न रहेको अवस्थामा हरेक पक्षको जिम्मेवारी र दायित्व पनि सामुहिक नै हुन्छ भन्ने यथार्थ भुल्नु हुँदैन । सबै पक्षको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भूमिका रहने प्रशासन सुधार प्रक्रियामा कर्मचारीहरुमा मात्र सुधारको प्रयास गरियो भने प्रशासन सुधारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा समय सापेक्ष सुधार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकार उपर नै रहने कुरामा दुईमत रहँदैन । सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी आवश्यक सुधारको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनु पर्दछ । समय समयमा गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगहरुले दिएका सुझावहरुलाई आवश्यक कानून र विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर यस्ता सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न नसकी कागजमा मात्र सिमित हुन पुगे र सार्वजनिक प्रशासनको अर्थपूर्ण सुधारले अपेक्षित गति लिन नसकी राज्यको तर्फबाट भएको खर्च, समय र श्रमको बर्वादी मात्र हुन पुग्यो भन्ने गुनासो रहिरह्यो ।

आफ्ना अधिकारका बारेमा सबैलाई ज्ञान हुने तर कर्तव्यका बारेमा खासै चासो नरहेन प्रवृत्तिले अराजकता सिर्जना हुन्छ र अब्यवस्थाको विजारोपण हुन जान्छ । जव सम्म अव्यवस्थामा सबैले फाइदा देख्छन्, तबसम्म व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रयास सफल हुन सक्दैन । यही अव्यवस्था भित्र फाइदा खोज्नेको जमात बढ्दै जान्छ र फलस्वरुप अव्यवस्थाले संस्कारको रुप धारण गर्न थाल्दछ । यो अव्यवस्थाको दोष सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र लगाएर अरुले पन्छिने हो भने सार्वजनिक प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासनको अभिन्न पक्ष नागरिक स्वयं पनि हो भन्ने यथार्थ स्विकार गर्न सकिएन भने संस्कारमा परिणत भइसकेको अव्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न धेरै कठिन हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई गाली गरेर मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन र यसको अभिन्न पक्षको रुपमा रहेका नागरिक स्वयं समेत जागरुक हुनु जरुरी रहेछ भन्ने यथार्थ स्विकार गर्न ढिला गरियो ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि राजनैतिक इच्छाशक्ति र जनताको दवाव पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । प्रशासन सुधारलाई अगाडी बढाउन राजनैतिक नेतृत्व (सरकार) र नागरिकहरु निष्कृय भएमा प्रशासन सुधारका प्रयासहरु अलपत्र पर्ने र अपेक्षित सुधार हुन नसक्ने रहेछ भन्ने देखियो ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व (सरकार) ले चाहेको भन्दा बढी सार्वजनिक प्रशासनले केही पनि गर्न सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासन व्यवहारमा जे जस्तो रहे पनि सैद्धान्तिक रुपमा जनहितको लागि राज्यबाट खटाइएका कर्मचारीहरुको संयन्त्र हो । सार्वजनिक प्रशासन राज्यको जनताप्रतिका विभिन्न कर्तब्यहरु पूरा गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने स्थायी संयन्त्र हो । यस संयन्त्रलाई कस्तो बनाउने, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको आफ्नो शासकीय क्षमतामा निर्भर गर्दछ ।

प्रशासनिक संयन्त्रले सरकारले दिएका निर्देशन, आदेश पालना नगर्ने कुनै गुञ्जायसै रहँदैन । त्यसैले सरकारले प्रशासन सुधार गर्न चाहेको तर स्वयं प्रशासनिक संयन्त्रले यसमा अवरोध गरेको र यसमा कार्यरत कर्मचारीहरु सुधारका प्रतिरोधक हुन् भन्ने आरोप लागि नै रह्यो । यस्ता आरोपहरु सत्य होइन रहेछन् भन्ने विश्वास दिलाउँन समय र प्रविधिको विकास तथा उर्लदो जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्ने दिशामा आफूलाई डोर्याउनुको सट्टा आफ्ना अधिकार र सुविधाहरुको भविष्य के होला भन्ने तर्फ कर्मचारीको ध्यान जान थाल्यो ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारको विषयलाई चर्चा वा लोकप्रियताका लागि वा बौद्धिक अभ्यासका लागि मात्र वहसको विषयवस्तु बनाई सार्वजनिक रुपमा चर्चा परिचर्चा गर्ने तर के के कुरामा सुधारको खाँचो छ र उक्त सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नपार्ने गरिएबाट पनि सुधारको अपेक्षा भन्दा पनि वहसको विषयवस्तुको खोजि गरिएको जस्तो मात्र देखिन्छ । यसले लोकप्रियता र बौद्धिक अभ्यासको लागि विषय बस्तुको अभाव पूरा त गर्ला तर त्यतिले मात्र प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन भने सक्दैन । यो विषयले विषयवस्तुको लोकप्रियतासँगै गहिरो अध्ययन मनन र विश्लोषण पनि खोजिरहेको हुन्छ भन्ने यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवान्छित कृयाकलापहरु स्वयं सार्वजनिक प्रशासन भित्रै पनि हुन्छन् । यिनै कृयाकलापहरुका कारण सार्वजनिक प्रशासनले बाटो बिराउन थाल्दछ । सरकारको सफलता सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमतामा निर्भर हुने हुँदा सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत असर पर्न जान्छ । जनमुखी प्रशासनको अपेक्षामा तुषारापात हुन थाल्दछ । स्पष्ट नीति तथा मार्गदर्शनका आधारमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन हुन छाड्दछ ।

सरकारले जारी गरेका सार्वजनिक नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिन थाल्छ । सरकारका नीतिहरुले निरन्तरता नपाउने र नीतिगत अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । नीतिगत अस्थिरताका कारण सार्वजनिक प्रशासन कसैको ब्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार सञ्चालन हुन थाल्दछ । अन्ततगत्वा सार्वजनिक प्रशासनले आफ्ना आधारभूत मूल्य मान्यता गुमाउँदै जान्छ र सार्वजनिक प्रशासन जागिर खान भेला भएका कर्मचारीहरुको भिडमा परिणत हुन थाल्दछ । प्रशासन भित्र देखिने त्यस्ता अवान्छित कृयाकलापहरुलाई निरुत्साहित गर्न उपयुक्त कदम चाल्न ढिला भयो ।

प्रशासनिक निकायहरुले सरकारी कामकाज गर्दा जनचाहनालाई भध्यनजर गरे नगरेको सम्बन्धमा स्वयं नागरिक पनि जागरुक हुनु पर्दछ । नागरिक स्वयं जागरुक र सचेत भएमा सार्वजनिक निकायहरु जनताप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य हुनेछन् । नागरिक जागरुकता र प्रशासन प्रतिको जनचासोले प्रशासनिक निकायलाई सही मार्गमा डोर्याउन सहयोग पुर्याउँछ । प्रत्येक नागरिकले प्रशासनिक निकायहरुमा के भइरहेको छ, कर्मचारीहरुले आफ्नो काम कारवाही कसरी सम्पादन गरिरहेका छन्, देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषि, वैदेशिक सम्बन्ध लगायत दैनिक गतिविधिहरु के कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा ब्यक्त गर्ने जनचासोबाट सार्वजनिक प्रशासनले पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न र सुधारको बाटो तय गर्न सहयोग पुग्दछ । प्रशासन सुधारको लागि यि विषयहरु पनि अपेक्षाकृत हुन्छन् भन्ने यथार्थ बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

सरकारलाई सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने र उक्त नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जुन अधिकार र दायित्व सार्वजनिक प्रशासनलाई प्राप्त भएको हुन्छ, सो अधिकार र दायित्वलाई सार्वजनिक प्रशासनका सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार हुन नसक्नुको कारण कर्मचारी मात्र हो भनी कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने गरी टिप्पणी गर्नुको सट्टा यो विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार राख्ने हरेक पक्षमा गहिरो अध्ययन मनन र विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ ।

कर्मचारीहरुका कमि कमजोरीहरुको मात्र खोजी गर्ने, सो कुरा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, त्यसपछि सो विषयलाई कर्मचारीहरुको मात्र कमजोरी हो भनी अन्य पक्षहरु चुप लागी बस्ने गर्नाले प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन । यदि कर्मचारीमा कुनै कमजोरी छ भने त्यसको सुधार गरिनु पर्दछ । विधि प्रक्रिया आचरण ब्यवहार समय सापेक्ष छैनन् भने समय सापेक्ष बनाउने तर्फ लागि पर्नु पर्छ । सेवा विधि शास्त्र विपरितका कार्यहरु चाहे कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत अग्रसरतामा गरिएको होस् वा सामूहिक रूपमा गरिएको होस त्यो अस्विकार्य नै हुनु पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितालाई नागरिकको सेवासँगको पहुँचको अवस्थाले प्रभाव पार्दछ । सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचको अर्थ ‍सार्वजनिक निकायहरुले सेवा उपलब्ध गराउनु मात्र होइन । उपलब्ध भएका ‍सेवाहरु नागरिकले उपयोग गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् तथा ‍सेवा प्राप्त गर्दा नागरिकले कुनै झन्जट बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन, अनावश्यक आर्थिक भार बहन गर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नको सापेक्षतामा प्रशासन सुधारको प्रयासलाई हेरिनु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि सरकारसँग संरचना, जनशक्ति लगायतका श्रोत साधन भएर पनि जनताले अनुभुत गर्ने गरी प्रशासन सुधार हन नसक्नुका ठोस कारण पहिल्याउन नै सकिएन भने सार्वजनिक प्रशासन सुधारको सपना अधुरै रहनेछ ।

प्रशासन सुधार आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमका हुनु पर्दछ । दिइएका सुझावहरु आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणिय हिसाबले कार्यान्वयनयोग्य भएमा मात्र उक्त सुझावहरुलाई आवश्यक कानून र विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । अन्यथा त्यस्ता सुझावहरु कागजमा मात्र सिमित हुने र अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । यसरी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी प्रशासन सुधारका उपायहरुको खोजी गरेर सुझाव दिन सकेको खण्डमा मात्र उक्त सुझावहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने र प्रशासन सुधारका प्रयासबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।

प्रशासन सुधारको अपेक्षा राज्यका उपर दायित्व सिर्जना हुने विषय पनि हो । कार्यान्वय गर्नका लागि राज्यको क्षमता छ वा छैन भन्ने विषयसँग उक्त सुधारको अपेक्षालाई जोडेर हेर्नु पर्दछ । सुधारको अपेक्षा गरेर मात्रै पुग्दैन, अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन सुधार यसमा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षको समन्वयात्मक अन्तरघुलनको उपज हुनु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं मानवीय पक्ष समेतको सापेक्षतामा हेरी सुधारको एउटा साझा बाटो पहिल्याउनु पर्दछ ।