जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी परेका २ हजार ७८ उजुरीमध्ये ३ सय ३४ वटा  फर्छ्यौट भएको छ। जिल्लाभरीबाट प्रशासन कार्यालय गौरमा परेको मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरीमध्ये छलफलमा दुवै पक्षलाई राखेर फर्छ्यौट गरिएको हो। 

मिटरब्याजी अर्थात साहु महाजनबाट ३ सय ३४ जनाले विभिन्न प्रयोजनका लागि ५ करोड ५२ लाख ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ ऋण (कर्जा) लिएको पाईएको छ। उक्त रकमको साँवा र ब्याज सहित ऋणीहरुबाट साहुले १२ करोड ६८ लाख ८९ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग दाबी गरीएको थियो।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले दुवै पक्षलाई राखेर ७ करोड ५३ लाख १ हजार रुपैयाँमा मात्र मिलापत्र अर्थात सहमति गराएको छ। प्रशासन कार्यालयले न्याययोचित एवं सम्मानजनक तरिकाले कसैको दबाव वा प्रभावमा नपरी मुद्दाको टुंगो लगाउने कार्य गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मणिभुषण साहले बताइन्। 

उनका अनुसार दर्ता भएका ५ सय भन्दा बढी उजुरीमाथी छानबिन गर्दा ३ सय ३४ वटामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको हो। अहिले पनि दैनिक रुपमा उजुरीमाथी छानबिन तथा अनुसन्धान गरी छलफलको माध्यमबाट सहमतिमा टुङ्गो लगाउने काम भइरहेको साहले जानकारी दिइन्।

मिटर ब्याजसम्बन्धी परेको उजुरीमा छानबिन गर्दा मिटर ब्याजीहरुले ऋणीहरुलाई थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गराएको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक र जग्गा जमिन, घर घडेरी धितोबापत आफ्ना नाममा रजिस्ट्रेशन गराएको पाइएको उनको भनाई छ।

कसैकसैले एक लाख रुपैयाँको २० लाख भन्दा बढीसम्म रकम असुली गरिसकेको तर पनि धितो वापत रजिस्ट्रेशन गराएका जग्गा पीडितलाई फिर्ता नगरेको भेटिएको छ। उजुरी छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयका अनुसार चर्को ब्याजदरमा लिएको रकम तिर्न नसकेपछि साहु (मिटरब्याजी) ले जबर्जस्ती हडपेका सर्वसाधारणको २ बिघा भन्दा बढी जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता गराई दिएको छ। 

मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मणिभुष्ण साहको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने गरि चार सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले जिल्लामा करिब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उल्लेख गरिएका कपाली तमसुक (कागज) पनि नष्ट गरिएको जनाएको छ।