इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले सरकारसँग विदेशी मुद्रा सिफारिसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको हो । नियामक निकाय र मन्त्रालयले एक आपसलाई देखाउँदै विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिदिएपछि समस्या उत्पन्न भएको र सोही विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सहजीकरण गर्न भनेको हो।

“मिति २०७५/०४/१५ मा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि माननीय मन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय र सोही निर्णय बमोजिम माननीय अर्थमन्त्रीमार्फत मिति २०७५/०९/१२ मा स्वीकृत भएको प्रस्ताव इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन विषयको अर्थ मन्त्रालयको दर्ता नं २/१०७/०७५/९१३ को प्रस्ताव मं.प.वे.सं ११/०७६ मिति २०७६/०२/२३ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको कुल बीजकमा कुल अंकको ५० प्रतिशत मर्मत संभार र शुल्क लगाउन पाउने र लगत्तै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६/०४/१५ मा दूरसंचार नियमावली २०५४ नवौं संशोधन गरी दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्सड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशत सम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिनेछ भन्ने निर्णय अनुसार नै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भार शुल्क लगाउने गरेको र मर्मत सम्भार सेवा दूरसंचार नियमावली २०५४ अनुसार दूरसंचार सेवा भित्र पर्ने अनुसुचीमा समेत सुचिकृत भएको छैन । तसर्थ यो गैरदूरसंचार सेवा भएकाले यसमा रोयल्टी तथा आरटीडिएफ नलाग्ने जानकारी गराउँदछौं ।” पत्रमा उल्लेख छ ।

करिब १०० दिनभन्दा बढि समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको ब्याण्डविथ भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको छ।

आइस्पानले २०७५/७६, २०७६/७७ सालको बेरुजुहरु सार्वजनिक लेखा समितीको २१औँ र २२औँ प्रतिवेदनमा दिइएको निर्देशन बमोजिम फर्छ्याैट र लगत कट्टाको लागि अविलम्ब कार्य गर्न आग्रह गरेकाे छ। साथै प्राधिकरणको दुरसंचार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को परिच्छेद ३ को उपविनियम ४ (घ) अविलम्ब खारेज गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।