काठमाडौं ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले जवाफदेहिता नदेखाएको भन्दै खबरदारी गरिएको छ ।

शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरेको भन्दै काठमाडौँमा खबरदारी कार्यक्रम राखिएको हो । अधिकारीको विसं‍ ०५८ साल माघ ३ गते हत्या गरिएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिन तथा पीडकलाई कारबाही गर्न भनि सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरिएको भएपनि आयोगले न्याय दिन नसकेको पीडितको गुनासो रहँदै आएको छ । मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक दल, आयोग सबै ठाउँमा पुग्दा पनि न्याय पाउन नसकेको बताउँछन् । राज्यले पीडितको पीडामाथि फुटबल खेल्ने काम गरेको उनको भनाई छ ।

द्वन्द्वपीडितहरु न्यायका लागि वर्षौदेखि भौतारिइरहेका छन् । न्याय दिलाउन भनि गठन भएका दुई आयोगहरु पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दा पनि पीडकलाई चोख्याउन दलिय स्वार्थमा काम गरिरहेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ ।