कैलालीको टीकापुरस्थित ६ सय कठ्ठा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्ति र समूह मिलेर हत्याउने काम भएको भन्दै ‘टीकापुर काण्ड’ का नाममा अर्को काण्ड सार्वजनिक भएको छ । बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणलाई बिर्साउने गरी टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६ सय कठ्ठा सरकारी जमिन नक्कली कागजात बनाएर नेता, कार्यकर्ता र आफ्ना आफ्न्तको नाममा वितरण गरिएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । 

यो प्रकरणमा काँग्रेस सभापति पत्नी एवं नेतृ डा. आरजु राणादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं भूमिसुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान रेशमलाल चौधरीसम्म जोडिन पुगेका छन् । टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको कर्तुतका कारण यो जग्गा घोटाला श्रृंखलाबद्ध ढंगले अघि बढेको अनुसन्धानले देखाउँछ । अख्तियारको अध्ययन अनुसार मिलेमतोका आधारमा प्रमाण नष्ट गर्दै अनाधिकृत तवरले जग्गा वितरण गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

टीकापुर जग्गा प्रकरणको इतिहास राजा महेन्द्रसँग जोडिन्छ, पहाडबाट तराई झर्न चाहनेहरुका लागि एउटा समिति बनाएर टीकापुरमा नयाँ तथा व्यवस्थित बस्ती बसाउन तत्कालिन राजाले पहल गरेका थिए । खड्गबहादुर सिंहको नेतृत्वमा गठित समितिले व्यवस्थित बसोबासका निम्ति वितरण गरेको पुर्जा माओवादी आन्दोलनका कारण नष्ट भएपछि सृजित वातावरणमा दलका कार्यकर्ताहरु सम्मिलित समितिले जग्गा हत्याउने श्रृंखला चलाएको अनुसन्धान विवरणले देखाउँछ । 

यस प्रकरणमा रेशम चौधरीको भनाई समाचारहरुमा आएपनि कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणाको भनाई सार्वजनिक भएको थिएन । उनले निकटस्थ व्यक्तिहरु राखेर यस विषयलाई प्रष्ट पारेको भिडियो केन्द्रबिन्दुलाई प्राप्त भएको छ । जसमा उनले आफू यो जग्गा खरिद प्रकृयामा कसरी जोडिएको र त्यसपछि सबै घटना विस्तृत रुपमा बताएकी छिन् । 

‘मेरो नामको जग्गाको विषयमा पहिल्यैदेखि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ, यसमा कुनै कैफियत छैन ।’

भिडियोमार्फत के भनेकी छिन् आरजु राणाले ?

कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नीसमेत रहेकी आरजुले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको भेटिएको छ । १३ वैशाख २०५४ मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको दुई दिनपछि १५ वैशाख २०५४ मा उक्त घडेरी वितरण गरिएको भेटिएको हो । तर, यस प्रकरणमा सांसद आरजु राणाको संलग्नतामा भने प्रश्न उठेको छ । हुन त उनको सार्वजनिक हैसियत पनि टीकापुरमा तीन कट्ठा ७ धुर जग्गा पाउन निवेदन दिने होइन । राणा खलकको सन्तान भएकोमा गौरव गर्ने, राजधानी भित्रै जग्गा जमिन र सम्पत्ति भएकी, टीकापुरमा घर बनाएर बस्ने संभावना न्यून रहेकी आरजुको नाममा कसरी त्यहाँ जग्गा वितरण गरियो प्रश्न उब्जिएको हो । मापदण्ड अनुसार, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बढाबढमा बढी रकम कबोल गर्नेलाई मात्रै घडेरी बिक्री वितरण गर्नुपर्थ्यो । आरजुका हकमा त्यो पनि भएन । उनले घडेरी कुन मापदण्डमा परेर पाएकी हुन् भन्ने समितिको निर्णय पुस्तिकामा पनि भेटिंदैन । त्यसकारण यसमा आरजु स्वयंले जग्गा लिन चासो दिएको भन्दा पनि नगर विकास समितिका पदाधिकारीले चाकडी पुर्याउन उनको नाममा जग्गा छुट्याएको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । 

सांसद डा. आरजु राणाले पनि खुलेरै आफूले टीकापुरमा जग्गा खरिद गरेको र यस विवादमा कुनै जानकारी नरहेको बताएकी छन् । प्रतिकठ्ठा १५ हजार रुपैयाँका दरले ५० हजार दिएर ३ कठ्ठा ७ धुर जग्गा किनेको उनको तर्क छ । ‘टिकापुरमा राजा महेन्द्रले पहाडेहरुलाई वसोबास गर्ने भनेर त्यसबेलाका मन्त्री खड्गबहादुर सिंहलाई अह्राइबक्सेको रहेछ, त्यसबेला पुनर्वास भन्ने हुन्थ्यो नि..’, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक एक भिडियोमा उनले भनेकी छन्, ‘पछि व्यवस्था परिवर्तन भएपछि कांग्रेसको सरकार हुँदा अछामका देवेन्द्रबहादुर शाह समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला भक्तबहादुर बलायर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एक दिन उहाँले मलाई फोन गरेर टिकापुरमा जग्गा किन्ने भन्नुभएको थियो ।’

त्यसबेला आफूले टिकापुरको नाम समेत नसुनेको भन्दै उनले भनेकी छन्, ‘बर्दिया, कैलाली थाहा थियो, टिकापुर थाहा थिएन । कहाँ हो र यो भनेको यो अलि अनकन्टार पनि छ, राम्रै हुन्छ । सस्तो पनि छ, किनिबक्सियोस् भनेका थिए ।’ त्यो बेला एक कठ्ठाको १५ हजारको दरले ३ कठ्ठा ७ धुर जग्गा आएको उनले बताएकी छन् ।

पछि अर्कै पार्टीको मान्छे समितिको अध्यक्ष बनेर आएपछि ‘खड्गबहादुर सिंहको पालामा एक कठ्ठाको एक हजारको दरको’ नक्कली बनाएर पूर्जा आह्वान गरेको र त्यो बेला ककसले किन्नुभएको थियो, त्यो मान्छेहरु फेरि लिन आउनुस् भनेर आह्वान गरेको रहेछ उनले भनेकी छन् । ठूलै जग्गा घोटाला भएको पाइएपछि कांग्रेसकै प्रतिनिधिहरुले यो विषय खोलेको बताएकी उनले भनेकी छन्, ‘मेरो नामको जग्गाको विषयमा पहिल्यैदेखि सम्पत्ति विवरणमा पनि उल्लेख छ, यसमा कैफियत छैन ।’

भिडियाे- https://fb.watch/pd4NBvG3lK/

टीकापुर जग्गा प्रकरण के हो ?

२०२७ सालको कुरा हो, राजा महेन्द्र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा शिकार खेल्न पुगेका थिए । त्यहीबेला राजा महेन्द्रलाई मुटुको समस्या थियो । कर्णाली नदीको किनारा जोडिएको जंगल क्षेत्रमा आराम गर्दै उपचार गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह भ्रमण दलका सदस्यहरूले राजालाई दिएका थिए । मानसरोवरबाट कर्णाली नदी हुँदै आउने हावाले प्राकृतिक औषधिको काम गर्छ र स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने तर्क उनीहरूको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्र करिब एक महिना टीकापुर क्षेत्रमै बसेर देशको राजकाज त्यहींबाट चलाए । आफूले स्वास्थ्य लाभ गरेको ठाउँमा सुन्दर पार्क बनाउने र नजिकै एउटा शहर निर्माण गर्ने त्यसका लागि सर्वसाधारणलाई जग्गा दिएर बस्ती बसाउने सोच बनाए । राजाको त्यही सोचलाई उनका छोरा वीरेन्द्रले अगाडि बढाए । वीरेन्द्रकै निर्देशनमा टीकापुर विकास समिति गठन गरी तत्कालीन मन्त्री खड्गबहादुर सिंहलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । जंगल क्षेत्र फडानी गरेर यहाँ बस्ती बसाल्ने काम सुरु गर्न विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर टीकापुर विकास समिति गठन गरियो ।समितिका अध्यक्षलाई एक परिवारलाई चार कट्ठा घडेरी र खेती गर्न ४ बिघासम्म जग्गा वितरण गर्ने अधिकार थियो । २८ भदौ २०२८ मा जारी भएको विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ७ बमोजिम त्यस्तो अधिकार दिइएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नियमावलीमा टीकापुर क्षेत्रको २१ सय ७३ बिघा जग्गामध्ये ८०० बिघा जग्गा सुकुम्बासी किसान परिवारलाई ४/४ बिघा वितरण गर्ने, ३७३ बिघा जग्गामा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने, नगर बसाउँदा प्रत्येक परिवारलाई ४/४ कट्ठाका दरले जग्गा बिक्री वितरण गर्ने र बाँकी १ हजार बिघामा समितिले कृषि फारम खोली यान्त्रिक खेती गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । नगर क्षेत्रको मूल्य सरकारले तोक्ने र अन्य क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रति प्लट १ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । 

केही राजनीतिक पहुँच बनाएर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष बन्न सकियो भने पैसा कमाएर मालामाल बन्न सकिन्छ भन्ने मानक नै बन्यो ।

सुरुको गुरुयोजनामा टीकापुर क्षेत्र २१ सय ७३ बिघामा हुने प्रस्ताव गरिए पनि पटक–पटक योजना परिवर्तन भएर समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदा ३८ सय ९ बिघा १२ कट्ठा ४ धुर कायम भएको देखिन्छ । २०२७ देखि २०४४ सालसम्म टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष थिए खड्गबहादुर सिंह । सिंहलाई मन्त्रीस्तरीय अधिकार र सुविधा दिइएको थियो । नगर विकास समिति ऐन २०२८ ले, २०२८ देखि २०६४ सालसम्म नियुक्त भएका अध्यक्षहरूलाई कानुनको अधीनमा रहेर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो । यस बीचमा पन्ध्र जना अध्यक्षहरूले टीकापुर विकास समिति चलाए । पंचायत र बहुदलीय दुईथरी शासन व्यवस्थामा धेरैथरी व्यक्ति यसको अध्यक्ष भए । बहुदलीय प्रणाली यताका सरकारमा रहेका दल समर्थक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले पनि विभिन्न समयमा समितिको अध्यक्षता गरे । त्यसपछि ठूलो विकृति बहुदलीय प्रणाली स्थापना भएयता देखियो । दलका नेता, कार्यकर्ता, आफन्त र पहुँचवालाहरूलाई खोजी–खोजी जग्गा दिइयो । द्धन्द्धकालमा माओवादीले समितिको भवनमा आगो पनि लगायो । कागजात नष्ट भएसँगै झन् अस्तव्यस्त बन्यो । केही राजनीतिक पहुँच बनाएर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष बन्न सकियो भने पैसा कमाएर मालामाल बन्न सकिन्छ भन्ने मानक नै बन्यो । समितिमा जति बदमासी गरे पनि कारबाही नहुने भएपछि किर्ते कागज बनाएर जग्गा हडप्ने खेल सुरु भयो ।

त्यसपछि समितिमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेपछि १५ जेठ २०६५ पछि टीकापुर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याइयो । नगर विकास ऐनअन्तर्गत आएपछि जग्गा बाँड्न सक्ने अधिकार कटौती भयो । तर यसपछि नियुक्त भएका समितिका पदाधिकारीले नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा वितरण जारी राखे । आफू अध्यक्ष भएका बेला जग्गा वितरण भएको प्रमाण नदेखिने गरी आफ्ना नातेदार, पहुँचवाला र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जग्गा बाँडेका थिए । यसरी नै श्रृंखलाबद्ध ढंगले अघि बढेको यो जग्गा घोटाला प्रकरणले अन्ततः ठूलो रुप लियो र छताछुल्ल भयाे । 

यो प्रकरणले पुर्ख्यौली सम्पत्ति र दुःख गरेर जम्मा गरेको लाखौं रुपैयाँ हालेर टीकापुर बजार क्षेत्रमा घडेरी किनेर घर बनाएर बस्ने सपना बुनेका सयौं व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन् । लाखौं रुपैयाँ लगाएर किनेको जग्गा र बनाएको घर ११ वर्षदेखि रोक्का हुँदा उनीहरू समस्यामा परेका हुन् । हालसम्म करिब ६०० जनासँग बयान लिएर प्रमाण जुटाउने काम जारी राखेको अख्तियारले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेकाले यसको विस्तृत विवरण बाहिर आउन बाँकी नै छ ।