काठमाडौं ।

सरकारले असार १ गतेबाट सिट क्षमताको आधा संख्यामा यात्रु राखेर लामो दुरीका यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि यस प्रति यातायात व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले एक विज्ञप्ती जारी गरि सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएपनि यसरी संचालन गर्दा आउने जाने खर्च पनि नउठ्ने बताएको छ । महासंघले अहिलेको अवस्थामा आफ्ना सदस्य कम्पनीहरूलाई तत्काल सवारी संचालन गर्न १ देखि २ लाख रूपैयाँ राहत पूँजी आवस्यक पर्ने र यसको निर्णय नआएसम्म यातायात नचलाउन निर्देशन दिएको छ ।

महासंघले गत चैतदेखि असारसम्मको सम्पूर्ण कर, राजश्व, बैंक ब्याज मिनाह गरी कर्जा किस्ता एक वर्ष थप गर्न समेत माग गरेको छ। अहिले आधा मात्रै यात्रु राखी यातायात सञ्चालन गरे यायायात क्षेत्र नै थप धरासायी हुने र भाडा वृद्धि गर्दा पनि यात्रुहरुले आन्दोलन गर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले अनुदान दिए मात्र संचालन गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक एउटा सिट खाली राखेर अर्को सिटमा यात्रु बस्न पाउने व्यवस्था गरे पनि यात्रु आफैंले स्यानिटाइजर र मास्क लिएर हिड्नु पर्ने व्यवस्थालाई सरकारले अनिवार्य गराउनु पर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् । सरकारले २२ प्रतिशत राजश्व तिरिरहेको यातायात क्षेत्रलाई बजेटमा केहि कार्यक्रम नल्याएको भन्दै महासंघले भने यस अघि नै सरकारलाई गाडीका चाबी बुझाउने चेतावनी दिइसकेको छ ।

यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले भने यात्रुको स्वास्थ्य सूरक्षाका लागि यातायात व्यवसायी र यात्रुलाई जिम्मेवार बनाउने गरि निर्देशिका तयार गरिएको बताएको छ । तयार पारिएको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु चढाइनेछ । सिट क्षमताको आधाभन्दा बढी यात्रु चढाए कारवाही हुने पनि विभागले बनाएको मापदण्डमा उल्लेख छ ।