काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सबै जनतामा न्यायको पहुँच पुर्याउने सवालमा केन्द्रीत भएर सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छिन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७/७८ अन्तर्गत मन्त्रालयहरुको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले सो कुरा बताएकी हुन् । पीडीतले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सबैलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताइन् ।

मोबाईल एप्सको माध्यमबाट हातहातमा कानुनको जानकारी पुर्याउने गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । न्यायमा समान पहुँचका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएको भन्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले एकीकृत कानुनी सहायता नीति कार्यान्वयनसँगै कानुनी सचेतना अभियानलाई आगामी वर्ष प्रभावकारी ढंगले अघि बढाईने बताइन् ।
उनले मौलिक हकसँग जोडिएका ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीहरु बन्ने क्रममा रहेको स्पष्ट पारेकी छिन् । २ वटा ऐनको नियमावली बनाउन आवश्यक नभएको र बाँकी १४ वटामध्ये आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताएकी छिन् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावलीबारे कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिसकेको र लकडाउन खुलेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाईने मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको भनाइ छ । आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐनको नियमावली बनेर अर्थमन्त्रालयमा फाइल पुगेको र लकडाउनका कारण महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको बैठक बस्न नसकेकाले अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को नियमावलीलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको बताएकी छिन् ।