काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा चर्काे कर लगाएको छ ।

जसले एक दशकदेखि चलिरहेको विद्युतीय सवारीको इतिहास नै परिवर्तन गरिदिएको छ । धुलो धुँवा प्रदुषण कम हुने भन्दै सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिने बताएको थियो । तर आगामी वर्षको बजेटमा यस्ता सवारीमा चर्काे कर असुल्ने नीति लिएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ भने व्यवसाय पूरै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यातायात क्षेत्रलाई नविकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था गरेको थियो ।

साथै काठमाडौँ उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र आसपासका क्षेत्रमा सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं नीजि क्षेत्र समेतको सहभागितामा विद्युतीय वस सेवा संचालनमा ल्याइने उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना गर्दै लगिने उल्लेख गरेको छ । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार बजेटबाट एकैपटक ८० प्रतिशत पु¥याए । सरकारले दश प्रतिशत मात्रै लिंदै आएको यो भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिएपछि फेरि सरकारले क्षमताका आधारमा ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय ग¥यो । सरकारले ८० प्रतिशत कर बढाएपछि कतिपय विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य दोब्बरले बढेको छ । जसका कारण सर्वसाधारणले अब विद्युतीय सवारी किन्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने अर्कातर्फ वातावरणलाई प्रदुषणमैत्री बनाउने योजना पनि त्यसै तुइयो ।

सरकारले विद्युतीय सवारीको व्यवसायलाई पूर्णरुपले टाट पल्टाउने अवस्था बनाएको अटो मोबाइल्स एसोशियशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । अब सर्वसाधारणले विद्युतीय सवारी चढ्नै नसक्ने अवस्था आएको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको बारे स्पष्ट पार्दै विद्युतीय गाडीलाई जसरी प्रोत्साहन गरिएको थियो, सोही अनुसार नतिजा नआएको भन्दै कर बढाउनु परेको बताएका छन् । सरकारले वातावरणमैत्री तथा पेट्रोलियम खपत कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन आयात खुकुलो बनाएकोे थियो । सरकारको योजना अनुरुप भन्दा पनि महँगा विद्युतीय गाडीहरु आयात भए । विद्युतीय सवारीका कारण अत्याधिक खर्च भयो । दुई वर्षको पेट्रोलियम आयात धान्ने पैसा त विद्युतीय गाडी आयातमा नै जान थाल्यो । जसका कारण सरकारले विद्युतीय गाडीमा चर्काे कर लगाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारेका थिए ।

सरकारले ०७१ भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति ०७१’ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । नवीकरणीय ऊर्जालाई यातायात क्षेत्रमा उपभोग गर्ने तथा भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा उपयुक्त हुने वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका सवारी साधनको सञ्चालन, विकास र विस्तार तथा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकता, प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सरकारले सो नीति अख्तियार गरेको थियो ।

तर सरकारले आफ्नै निर्णयहरु उल्ट्याउँदा समग्र अटो व्यवसाय तथा सामाजिक संजालमार्फत पनि चर्काे विरोध भइरहेको छ ।